पंचायत राज – अतिरिक्त माहिती

पंचायत राज – अतिरिक्त माहिती


अखिल भारतीय पंचायत परिषद ही भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शिखर

संस्था आहे.

उपविभागीय अधिकारी हा महाराष्ट्रात शेताचा आकार ठरवितो.

५ जून १९६८ पासून महाराष्ट्रात ग्रामपोलिस अधिनियम १९६७ लागू करण्यात आला.

महाराष्ट्र ग्रामपोलीस अधिनियम मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना लागू नाही.

महाराष्ट्रात वंशपरंपरागत मुलकी पाटलाचे पद १ जानेवारी १९६३ पासून रद्द झाले.

१९५९ पासून वतनी गावकामगाराची पद्धती रद्द करण्यात आली.

सध्या राज्यात सात कटक मंडळे आहेत. (कन्टॉन्मेंट बोर्डस्)

मुंबई ही महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी महानगरपालिका आहे.

जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचा अध्यक्ष असतो.

जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या मुख्यालयाचे स्थान निश्चित करण्याचा

अधिकार राज्यशासनास असतो.

एखाद्या जिल्ह्याचा प्रदेश कमी जास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.

पंचायत समिती आपले अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेकडे पाठविते.

गुन्हा केलेल्या लोकांना कायद्यान्वये पकडल्यानंतर २४ तासाच्या आत

न्यायाधीशासमोर आणणे आवश्यक असते.

पोलीस प्रशासनाचा वार्षिक अहवाल जिल्ह्याधिका-यामार्फत शासनाला पाठविण्यात येतो.

तसेच या अहवालावर आपले विचार मांडण्याचा अधिकार जिल्ह्याधिका-याला

देण्यात आला आहे.

सर्वसाधारणपणे फौजदारी न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली जिल्हा कारागृहाचे व्यवस्थापन

चालत असते.

जलसिंचन कर जलसिंचन अधिकारी आकारतो तर जिल्हाधिकारी वसूल करतो.

जमीनीसंबंधीच्या रजिस्टर्संना ‘रेकॉर्डस् ऑफ राईट’ म्हणतात.

जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींना स्थायी समितीवर प्रतिनिधीत्व मिळते.

जिल्हा न्यायाधीशाचे पद सोडता इतर कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधिशांची नेमणूक

एम. पी. एस. सी. मार्फत होते.

जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्याचे प्रशासकीय प्रमुख हे त्या त्या विषय समितीचे

पदसिद्ध सचिव असतात.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण १५ सदस्य असतात.

जिल्हा सत्र न्यायाधीशासाठी ७ वर्षाचा वकिली अनुभव असावयास पाहिजे, तर त्यांची

नेमणूक राज्यपाल करीत असतो.

कनिष्ठ न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी खटले चालविले जातात.

महाराष्ट्र महसूल न्यायसभा यात एक अध्यक्ष व १४ सभासद असतात. विभागीय

आयुक्त पदसिद्ध सभासद असतो. अध्यक्षाचे जास्तीत जास्त वय ७० वर्षे तर सभासदांचे

६५ वर्षांपेक्षा जास्त असत नाही. या सर्वांची मुदत ३ वर्षे असते.

महसूल न्यायसभेच्या निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.

२,००० रु. किंमतीपर्यंत खटले ज्या ठिकाणी चालतात त्यांना स्मॉल कॉज कोर्ट म्हणतात.

१९३९ सालापासून स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र

समजण्यात आले.

७३ वी घटनादुरुस्ती-२४ एप्रिल १९९३

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हा कायदा मुंबई शहर व मुंबई

उपनगर या जिल्ह्यांना लागू नाही.

ग्रामपंचायतीस आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभेसमोर ठेवावे लागतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ असे म्हणतात.

पी. बी. पाटील समितीचा अहवाल शासनाने १९९२ मध्ये स्वीकारला.

वसंतराव नाईक समितीचा अहवाल सादर-१५ मार्च १९६१

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ संमत झाला – १ एप्रिल १९६१.

जिल्हा आमसभेचा सचिव जिल्हाधिकारी असतो.

जिल्हा आमसभेच्या वर्षातून दोन बैठका होतात.

जेथे ग्रामीण भागाचे रुपांतर शहरी भागात होत असते तेथे नगरपंचायत स्थापन केली

जाऊ शकते.

तुटपुंजे उत्पन्न व जाचक नियंत्रणे या कारणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रगती

असमाधानकारक राहिली आहे.

२३ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्राचा पहिला राज्य वित्त आयोग नेमला गेला.

राज्यघटनेत पंचायतराज हा विषय राज्यसूचीमध्ये आहे.

महाराष्ट्रात सध्या सुमारे २८,००० ग्रामपंचायती आहेत.

१९९३ च्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीन्वये पंचायतराज व्यवस्थेला व नगरपरिषदांना

घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.