Good Thoughts

यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती-आत्मविश्वास.

मंगळवार, १ मे, २०१२

पाणी व जलसिंचन


पाणी व जलसिंचन

पावसाच्या पाण्याव्यतिरिक्त पिकांना दिलेल्या पुरक पाण्याला जलसिंचन असे म्हणतात.
जलसिंचनाचे उद्देश – १) मोसमी पास असल्यामुळे इतर ॠतूत पीके घेणे २) वर्षातून एकापेक्षा जास्त पीके घेणे

३) नगदी पीके घेणे ४) रासायनिक खते लागू पडण्यासाठी ५) दर हेक्टरी जास्त उत्पादन घेणे

महत्व – भारतातील ४५० जिल्हयांपैकी बागायत क्षेत्र असलेल्या ४४ जिल्हयांमधून देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनापैकी ५०% उत्पादन होते. या ४४ जिल्हयांपैकी जास्त सिंचन क्षेत्र असणा-या १४ जिल्हयांत देशाच्या २५% अन्नधान्याचे उत्पादन मिळते. यावरून शेतीसाठी जलसिंचनाचे महत्व लक्षात येते.
पृथ्वीचा ७१% भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. यापैकी ९७% पाणी खारे असून ते समुद्रात आहे.
जागतिक पाण्याच्या वितरणाच्या बाबतीत भारताचा जगात ब्राझिल, रशिया, चीन, कॅनडा नंतर पाचवा क्रमांक लागतो. परंतु जलसिंचनाखालील क्षेत्राच्या बाबतीत भारताचा जगात प्रथम क्रमांक लागतो.
भारतात सरासरी ११९ सेमी पाउस पडतो. भारतात एकूण ४०० दशलक्ष हेक्टर पाणी मिळते. त्यापैकी ११५ दशलक्ष हेक्टर मी. पाणी वाहून जाते, २१५ दशलक्ष हेक्टर मी. जमिनीत मुरते व ७० दशलक्ष हेक्टर मी. पाण्याची वाफ होते.
पृष्ठभागावरून वाहणा-या पाण्यापैकी १५ दशलक्ष हेक्टर मी. पाणी धरणात अथवा तळयात साठविले जाते.
धरणाच्या पाण्यापैकी वाफे द्वारे नष्ट होणारे पाणी – २०.५%
तळ्यातील पाण्यापैकी वाफे द्वारे नष्ट होणारे पाणी – ४०%
कालव्यातून होणारी पाण्याची गळ – २० ते ३०%
प्रत्यक्षात पिकांना मिळणा-या पाण्यापैकी ९९% पाण्याचे बाष्पोत्सर्जन होते व उरलेले १% पाणी पीक वाढीसाठी वापरले जातात.
भारतीय नद्यांच्या १८६९ क्यूबिक किमी पाण्यापैकी ६९० क्यूबिक किमी पाणी उपयुक्त आहे. तर भूगर्भातील ४३२ क्यूबिक किमी पाणी उपयुक्त आहे.

अ)पाणी मोजण्याचे एकके

१) स्थिर पाणी मोजण्याची एकके – १) लिटर २) घनफूट ३) घनमीटर धरणातील पाणी मोजण्याचे एकक – ४) TMC (Thousand Million Cubic Feet) (अब्ज घनफूट)

२) वाहते पाणी मोजण्याची एकके-

A) क्यूसेक – एका सेकंदास एक घनफूट पाण्याचा प्रवाह म्हणजे एक क्यूसेक होय. या प्रमाणात एक सेकंदात २८.३ लिटर पाणी बाहेर पडते. एक फ्यूसेस एक एकटासाठी दिल्यासाठी दिल्यास प्रत्येक पाळीत ४ इंच किंवा १० सेमी किंवा ४०४ टन किंवा अंदाजे ४ लाख लिटर पाणी होईल.

ब)पाणी मोजण्याच्या पध्दती

प्रवाही पाणी मोजण्याची साधने-

१) विअर – १) आयताकृती (Rectangular) २) समलंब चतुर्भुज (Trapezoidal weir) ३) अतिलहान प्रवाहासाठी – व्ही नॉच – ६० ते ९० अंश ३) अतिलहान प्रवाहासाठी वापरलेले तंत्र

२) ओरीफाईस (Orifice) नळासाठी वापरलेले तंञ

३) पार्शल फ्ल्यूम

प्रवाही पाणी मोजण्याची एकके – १) करंट मीटर २) वॉटर मीटर

पिकांकरता आवश्यक असणारी पाण्याची खोली – डेल्टा
पिकासाठी लागणा-या एकूण पाण्याचे दर हेक्टरी घनफळ – डयूटी ऑफ वॉटर (पाण्याचे शुल्क) (लाभधारकस लाभक्षेत्रात १ क्यूसेक पाण्याचा प्रवाह १ एकरासाठी चार तास ठेवतात)
जमिनीतील पाणी मोजण्याचे उपकरण – टेन्शियोमीटर
भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोजण्याचे एकक – पिझोमीटर
किरणार्त्सजन, वरा, तापमान व आर्द्रता यांच्या एकत्रित परिणामाने झाडामधून बाष्पोत्सर्जनाने होणा-या पाण्याच्या

-हासाचा अभ्यास – बाष्पीभवन पात्र (PANEVAPORE METRE)

कंपन पध्दतीने भूगर्भातील पाण्याचा शोध घेण्यासाठी उपकरण – जिओफोन
चुंबकीय पध्दतीने भूगर्भातील पाण्याचा शोध घेण्यासाठी उपकरण – मॅग्नोमीटर
जमिनीचा ओलावा मोजण्यासाठी उपकरणे – जिप्सम ब्लॉक, ताणमापक, ऑगर ओस्ट इ.
जमिनीचा ओलावा मोजण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरण- न्यूट्रॉन प्रो
वनस्पतीतून होणारे पणॉत्सर्जन मोजण्यासाठी उपकरण – लायसिमीटर.
वनस्पतीच्या पानाचे तापमान मोजून पाण्याची गरज ओळखण्यासाठी उपकरण – इन्फ्रारेड थर्मामीटर
इन्फ्रारेड तापमापकाचा शोध लावणारा शास्त्रज्ञ – स्टीफन वोल्टमन
पिकाला पाणी किती द्यावे व केव्हा द्यावे हे निश्चित करण्यासाठी उपकरण – इरॉमीटर (टेन्शियोमीटरच्या तत्वावर चालते)
पाणी शोषून पीकास अधिक पाणी उपलब्ध करून देणारी पावडर – जलशक्ती
पाण्यातील गढूळतेचे प्रमाण समजण्यासाठी उपकरण – सॅपिज डिस्क
केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र –पुणे
पाण्याची समस्या युध्दपातळीवर सोडविण्यासाठी तसेच भूगर्भजल संसोधनासाठी केंद्रशासनाने १९८६ मध्ये स्थापन केलेली संस्था – राष्ट्रीय जलतंत्र विज्ञान अभियान व जलव्यवस्थापन
राष्ट्रीय जल धोरण जाहिर – सप्टेंबर १९८७
सेंट्रल ऍरीड झोन रिसर्च इन्स्टिटयूट – जोधपुर
सेंटर फॉर वॉटर रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट – कालिकत (केरळ)
वॉटर टेक्नॉलॉजी सेंटर – नवी दिल्ली

भारतातील सिंचन

१) विहीर – ५३.९६% २) कालवे – ३२.३२% ३) तलाव – ६.१३% ४) इतर – ६.६६
विहीर

विहीर

१) विहीर-

भारतात सर्वाधिक विहीरींची संख्या असणारे राज्य – गुजरात
भारतात सर्वाधिक कुपनलीका – उत्तरप्रदेश

कालवा

कालवा

२) कालवे –

कालव्याद्वारे सर्वाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली असणारे राज्य – उत्तरप्रदेश

तलाव

तलाव

३) तलाव –

भारतात तलावाद्वारे सर्वाधिक सिंचन करणारे राज्य – तामिळनाडू
भारतात सर्वाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली असणारे राज्य – उत्तरप्रदेश
एकूण भौगोलिक क्षेञापैकी टक्केवारीनुसार सर्वाधिक सिंचीत क्षेत्र – १) पंजाब ९६.६२% २) हरियाणा – ८४.६%

३) उत्तरप्रदेश – ७२.६%

देशात सर्वात कमी जलसिंचन – अरूणाचल प्रदेश

१९५१ चे भारताचे जलसंधारण धोरण जाहीर करतांना केलेले भारतीय सिंचन प्रकल्पांचे वर्गिकरण-

१) मोठे सिंचन प्रकल्प – ५ कोटीपेक्षा जास्त प्रकल्प खर्च असणारे व ९० टीएमसी पेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प

२) मध्यम सिंचन प्रकल्प – २५ लाख ते ५ कोटी पर्यत खर्च असणारी व ७ ते ८ टीएमसी क्षमता असणारे प्रकल्प.

३) लहान सिंचन प्रकल्प – २५ लाखापेक्षा कमी खर्च असणारे व १ ते २ टीएमसी क्षमता असणारे प्रकल्प.

(टीप – भारताच्या जलसिंचनाबद्दल व जलसिंचन प्रकल्पाबद्दल अतिरिक्त माहितीसाठी फौजदार यशोमार्ग पुस्तकातीलभारताच्या भूगोल मधील जलसिंचन व जलसिंचन प्रकल्प हे टॉपिक बघणे)

महाराष्ट्राचे जलसिंचन

महाराष्ट्रात सरासरी १२० सेमी पाउस पडतो. महाराष्ट्रातील लागवडीखालील जमिनीपैकी ८२.५.६१% क्षेत्र जिरायती आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नेमलेला अवर्षण प्रवण क्षेत्र पुनर्विलोकन समितीने १९८७ मध्ये आपल्या अहवालात ७५ सेमी पेक्षा कमी वार्षिक पर्जन्य असणे व गेल्या ८ वर्षात दोन वर्षापेक्षा अधिक वर्षे अवर्षण असल्यास त्या प्रदेशास अवर्षण प्रवण क्षेत्र संबोधतात. (व्ही. सुब्रमन्यम समिती १९८४ च्या शिफारशी नुसार)
सध्या राज्याचा एक तृतीयांश भाग अवर्षण प्रवण असून त्यात मध्य महाराष्ट्रातील २४ जिल्हे मिळून १४८ गट अवर्षण प्रवण आहेत.
महाराष्ट्रातील सर्व नद्यांची मिळून ४१०० टीएमसी जलसंपत्ती आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक सिंचनक्षमता असणारे नदी खोरे – वैनगंगा नदी खोरे
महाराष्ट्रात सध्या ३९.५८ लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आहे. एकूण स्त्रोतांचा विचार केल्यास ७१ लाख हेक्टर जमिन (३१%) सिंचनाखाली येउ शकते.जलसिंचनात मोठया व मध्यम प्रकल्पाद्वारे ४१ लाख हेक्टर लघू पाटबंधा-या द्वारा १२ लाखहेक्टर व भूगर्भ जल सिंचनाद्वारे १८ लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येउ शकेल.
१९९५ च्या अंदाजानुसार उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास सिंचनाखाली येऊ शकणारे क्षेत्र ८४ लाख हेक्टर
महाराष्ट्र जलसिंचन आयोगाच्या १९९९ च्या अहवालानुसार निव्वळ पेरणीखालील क्षेत्रापैकी (१.७३ कोटी हे.) जलसिंचनाखालील आणता येतील असे क्षेत्र – ७१.४% (१५४ लाख हेक्टर राज्यसेवा पूवे २००६)

जलसिंचनाचा इतिहास –

प्राचीन पारंपारीक जलव्यवस्थेची ठिकाणे – इनामगाव, कान्हे, नाशिक, जुन्नर, नाणेघाट इ.
मोगल काळातील पार्शियन तंत्राद्वारे पाईपने पाणी आणण्याच्या पध्दती – पुणे, अहमदनगर. औरंगाबाद इ.
१६ व्या शतकात गोंडराजा हिरशहा याने भाताचे पीक धोक्यात येवू नये म्हणून बांधलेले मालगुजारी तलाव – भंडारा (पूर्व विदर्भ), गोंदिया इ.
पाण्याचे समान वाटप करणारी पध्दत – फडपध्दत (नाशिक)
कालव्याने पाणी देण्याचा पध्दती – वारा बंदी/ पाळी
पुणे जिल्हयातील पुरंदर तालुक्यात नायगाव येथे पाणी पंचायतीद्वारे पाणी वाटप करणारे दिवंगत व्यक्तिमत्व – विलासराव बळवंतराव साळूंके
आशियाखंडातील सर्वात मोठा सिंचन बोगदा – भिमा – सिना जोड कालवा.

महाराष्ट्रातील जलसिंचनाची साधने


विहीरी कालवे तलाव इतर

५६% २३% १५% ६%
विहीर

विहीर

विहीरी

महाराष्ट्रात विहीरी हा सर्वात प्रमुख जलसिंचनाचा स्त्रोत आहे. विहीरीद्वारे २१.०९ आहे पत्रास सिंचन होते.
महाराष्ट्रात नाशिक विभागातील अहमदनगर जिल्हयात सर्वाधिक विहीरी आहेत. या खालोखाल नाशिक व पुणे जिल्हयाचा क्रमांक लागतो.
विहीरीद्वारे सर्वात कमी जलसिंचन होणारा जिल्हा – गडचिरोली
विहीरी व्यतिरिक्त इतर मार्गानी सर्वाधिक जलसिंचन होणारा जिल्हा – पुणे
सर्वच मार्गांनी सर्वाधिक जलसिंचन होणारा जिल्हा – अहमदनगर
एकूण जलसिंचन सर्वात कमी असणारा जिल्हा – मुंबई उपनगर
महाराष्ट्रात १०० हेक्टरला असणारी विहिरींची घनता सांगली व सोलापुरला सर्वाधिक आहे तर स्रर्वात कमी घनता मुंबई विभागात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंञणेची (GWSDA) स्थापना केली – १६ जुलै १९७१
या यंत्रणेस स्वतंत्र संचालनालयाचा दर्जा – १५ नोव्हेंबर १९७२
महाराष्ट्र शासनाने भूजलाचा पुरेपुर वापर करण्यासाठी १९९६-९७ मध्ये सुरु केलेली योजना – गंगा कल्याण योजना

तलाव

तलाव

तलाव

महाराष्ट्रातील तलावांचा जिल्हा – गोंदिया
महाराष्ट्रात ६०% पेक्षा जास्त क्षेत्रात तलावाद्वारे सिंचन होणारे जिल्हे – गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली
१९७२ च्या दुष्काळात अवर्षण प्रवण प्रदेशातील भूजल साठ वाढविणे आणि विहीरीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी सुरू झालेली योजना – पाझर तलाव

कावेरी कनिका संगम

कावेरी कनिका संगम

कालवे

महाराष्ट्रात दख्खनच्या पठारावर कृष्णा, गोदावरी, भिमा, व त्याच्या उपनद्यांवर पाटबंधारे योजना आखण्यात आल्या आहेत.

भारत व महाराष्ट्र तुलनात्मक आकडेवारी : –

भारतात १९५०-५१ मध्ये सिंचनाखालील क्षेत्र एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी फक्त १८% होते. हेच प्रमाण सध्या ८.५७ कोटी हेक्टर (४४.३%) पर्यत गेले आहे.
महाराष्ट्रात १९६०-६१ मध्ये सिंचीत क्षेत्र लागवडीखालील क्षेत्रापैकी १२.२० लाख हेक्टर क्षेत्र (६.४८%) होते ते सध्या ३९.५८% लाख हेक्टर झाले. त्याचे टक्केवारीत प्रमाण १७.५ % होते.
महाराष्ट्राचा देशात १६ वा क्रमांक लागतो.
महाराष्ट्रातील ५०% पेक्षा जास्त क्षेत्र अवर्षण प्रवण आहे
औद्योगिक जलवापर – विकसित देश – ५० ते ७०% , भारत – २०%, महाराष्ट्र -२५%

पाटबंधारे प्रकल्प

वर्गीकरण – १९७८-७९ मध्ये पासून योजना आयोगाने केलेल्या व्याख्येनुसार लाभक्षेत्राच्या प्रमाणानुसार तीन वर्गात विभागणी केली जाते.

१)मोठे जलसिंचन प्रकल्प – १०००० हेक्टर पेक्षा जास्त लाभक्षेत्र

२)मध्यम जलसिंचन प्रकल्प – २००० ते १०००० हेक्टर लाभक्षेत्र

३)लघु जलसिंचन प्रकल्प – २००० हेक्टर पर्यत लाभक्षेत्र असणारे प्रकल्प.

सध्या राज्यात ३२ मोठे, १८३ मध्यम व २४५६ लघु पाटबंधारे प्रकल्प पुर्ण झाले आहे. व ९५६८ लघुसिंचन प्रकल्प आहे.
लघू पाटबंधारे योजनेत तलाव सिंचन, पाझर तलाव, उपसा जलसिंचन, कुपनलिका, कोल्हापुर बंधारा यांचा समावेश होतो.

(टीप – महराष्ट्राच्या जलसिंचन व पाटबंधारे प्रकल्पांच्या अतिरिक्त माहितीसाठी फौजदार यशो मार्ग पुस्तकातील महाराष्ट्राच्या भूगोलाचा भाग बघणे.

महाराष्ट्राचे पटबंधारे विषयक धोरण

पाटबंधारे आतोग,

१ गो. बर्वे आयोग (७ डिसे. १९६२) – महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचे सर्वकष नियोजन करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाने राज्यातील ४५ तालूके अवर्षण प्रवण म्हणून जाहिर केले. तसेच सर्व पाटबंधारे योजना १९८० पुर्वी पुर्ण करावे असे सुचविले. त्यामुळे जास्तीत जास्त ७१ लाख हेक्टर (३१%) सिंचन क्षमता निर्माण होईल असे आयोगाने स्पष्ट केले. यापैकी ५३ लाख हेक्टर भूजन सिंचन व १८ लाख हेक्टर भूगर्भसिंचन असेल. जागतिक बॅकेच्या अहवालानुसार १९७९ मध्ये जलसिंचीत क्षेत्र ६२ लाख हेक्टर असे अंदाजित करण्यात आले.

२) माधवराव चितळे आयोग (१९९५) – अहवाल सादर ऑक्टो – १९९९ शेतक-यांच्या सहकारी संस्था बनवून जलसिंचन व जलव्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपविणे.

मुंबई राज्य शेतकी सिंचन आयोग – १९३८, अध्यक्ष – एम विश्वैश्वरैय्या
शेतकी सिंचन आयोग – एप्रिल १९८१

समित्या :-

१) दांडेकर – देशमुख- देउसकर समिती (१९७९) – कालव्याचे पाणी आठमाही द्यावे अशी शिफारस केली. यामुळे पुर्वीपेक्षा १३% जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली येईल असे प्रतिपादन केले.

२) डॉ. व्ही सुब्रमण्यम् समिती – ही समिती १९८४ मध्ये नेमली होती. तिचा अंतिम अहवाल १९८७ मध्ये सादर झाला. या समितीने अवर्षणप्रवण क्षेत्रे निश्चित केली व त्यांच्या समस्यांवर दिर्घकालीन स्वरूपाच्या उपाययोजना सुचविल्या. ८७ अवर्षणप्रवण तालुक्यात ८ नविन ताल्युक्यांचा समावेश केला व इगतपुरी तालूका वगळून ९४ तालुके अवर्षणप्रवण असल्याचे निर्देशित केले.. सध्या १८ जिल्हयातील ११४ तालुके अवर्षण प्रवण आहेत.

रोजगार हमी योजना व अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DAPA) यांच्यात सांगड घालण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच एक कायमस्वरुपी अवर्षण आयोगाची स्थापना करावी असे सुचविले.

३) अनंतराव थोपटे समिती – पाटबंधारे पुनवर्सन

४) अण्णासाहेब शिंदे समिती

५) डॉ. सी. एच. हनुमंतराव समिती – या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अवर्षण प्रवण कार्यक्रमाचे पुनर्विलोकन करून २४ जिल्हयांतील १४८ गट अवर्षण प्रवण क्षेत्रात समाविष्ट केले.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापना – २९ जाने १९९६ (पुणे)

बच्छावत आयोगाच्या निवाडयानुसार कृष्णा खो-यातील राज्याच्या वाटयाला आलेले ५९४ टीएमपी पाणी ३१ मे २००० पुर्वी अडविण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना झाली या खो-यातील २३ मोठे ५० मध्यम, ३२४ लहान पाटबंधा-यांचे काम या महामंदळाकडे सोपविले आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापना – १ एप्रिल १९९७ (नागपुर)
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापना – डिसेंबर १९९७ (जळगाव)
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापना – डिसेंबर १९९७ (ठाणे)
गोदावरी- मराठवाडा विकास महामंडळ स्थापना – ऑगस्ट १९९८ (औरंगाबाद)

महाराष्ट्र जलनिती –

पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम –

१) पिण्याच्या पाण्याचा घरगुती वापर, शीतकरण, आरोग्य, स्वच्छता व पशुधन

२) औद्योगिक व वाणिज्यीक वापर व कृषी उत्पादनावर आधारित उद्योग

३) कृषी व जविद्युत

४) पर्यावरण व करमणूक

५) इतर वापर

घनमापक पध्दतीने पाणीपुरवठा व पाण्याचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
दर पाच वर्षानंतर किंवा प्रत्यक्ष गरजेनुसार जलगितीचे नियतकालीक पुनर्विलोकन करणार आहे.
सहकारी पाणी वाटप संस्था – या संस्था स्थापन करून तीन वर्षात सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांमधील सिंचन व्यवस्थापन सहकारी पाणी वाटप संस्थांकडे सोपविण्याचा निर्णय शासनाने २३ जुलै २००१ रोजी घेतला
पाणी वाटपाचा क्रांतीकारक प्रयोग – २ नोव्हें २००३ रोजी नाशिक जिल्हयातील दिंडोरी तालूक्यातील वाघाड धरणाचे पाणी वाटपाची जबाबदारी लाभधारक शेतक-यांकडे सोपविली. या अंतर्गत सहकारी पाणी वाटप संस्था व शेतक-यांचा महासंघ स्थापना झाला.

क्षेत्र विकास

A) लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रम – या कर्यक्रमाची सुरूवात १९७४-७५ मध्ये झाली. या कार्यक्रमाअंतर्गत जो प्रदेश जलसिंचनाचा लाभ घेणार आहे. तो पाणी घेण्यास योग्य बनविला जातो.

कार्यक्रम – क्षेत्र समतोल असणे, जमिन पाण्याचा निचरा होणारी असणे, शेताला पाणी मिळण्यासाठी शेतातून पाट काढलेले असणे, योग्य खते बियाणे यांचा सुलभ पुरवठा, धान्य वाहतुकीसाठी रस्ते सुविधा निर्माण करणे यासाठी लाभक्षेत्र विकास प्रधिकरण क्षेत्रिय विभागीय मंडळ व लाभक्षेत्र विकास संघटना स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमास केंद्राचे ५०% अनुदान आहे.
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण – (CADA – Command Area Devel-opment authority) – १९७४
उद्द्देश – १) प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाण्याचा योग्य वापर व वाटप करणे. २) पाणी पुरवठयाबरोबरच विकसित कृषीतंत्रज्ञान व माहिती शेतक-यापर्यत पोहचविणे.
सध्या राज्यात १० लाखक्षेत्र विकास प्राधिकरणे असून एकूण १३ प्रशासक आहे. या अंतर्गत २४ प्रकल्प आहेत.
१ एप्रिल २००४ पासून लाभक्षेत्र विकास प्राधिकारणाची पुर्नरचना करून त्याचे नाव कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऍण्ड वॉटर मॅनेजमेंट असे करण्यात आले आहे.

B) पानलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम : -

नाल्याच्या किंवा ओढयाच्या एखाद्या विशिष्ठ ठिकाणी येणारे पाणी हे वरच्या बाजूच्या परिसरातून येते. हे पाणी ज्या परिसरातून येते त्यास पाणलोट क्षेत्र असे म्हणतात.
‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ संकल्पना, वसंत बंधारे – कवि ना. धो. महानोर
वरील संकल्पना कार्यान्वित केल्या – वसंतदादा पाटील
देशात ८ व्या पंचवार्षिक योजनेत एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र योजना सुरू झाली. या अंतर्गत देशातील १६ राज्यात ४६ पाणलोट क्षेत्रांची निवड करण्यात आली. यातील मोठी ४ क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे –

१) मनोली (महाराष्ट्र) २) महेश्वरम् (आंध्रप्रदेश)३) कोब्बल नाला (कर्नाटक) ४) परनाला (मध्यप्रदेश)

राज्याच्या मृदा संधारण विभागातर्फे १९८३ पासून सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Comprehensive Watershed Development Programme) राबविण्यात येत आहे.
राज्यात दरवर्षी पाणलोट क्षेत्र पंधरवडा पाळला जातो – १ ते १५ जुन.
राज्याचा जवळजवळ ८५% भाग कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू जमिनीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळविणे. पाणी वाहून जाण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कोरडवाहू शेतीचे तंत्र विकसित करणे. या द्दष्टिने पाण्लोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाती घेतला.
उद्देश – जमीन सुधारणा, जंगल विकास, वनशेती, फळबाग विकास, उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे व खेडयातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत बांधबंदिस्ती, फलोद्यान, जमिनीचे सपाटीकरण इ. कामे हाती घेतली जातात. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी राज्यात २६६ पाणलोट क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहेत.
या योजनेस ७ व्या पंचवार्षिक योजनेत ५०% अनुदान होते. ८ व्या योजनेपासून हा कार्यक्रम १००% केंद्र पुरस्कृत म्हणून राबविला जातो.
क्षेत्रफळानुसार पाणलोटांचे प्रकार –

१) अतिलघु पाणलोट – १० हेक्टर पर्यत २) लघु पाणलोट – १० ते २०० हेक्टर पर्यत ३) उपपाणलोट – २०० ते ४०० हेक्टर पर्यत ४) पाणलोट – ४०० ते १२००० हेक्टर पर्यत

मृदा व जलसंधारणाच्या द्दष्टिने उपपाणलोट क्षेत्राची निवड करून विविध कामांचे नियोजन करतात. गावपातळीवर पाणलोट क्षेत्र १०० हेक्टर पेक्षा लहान असावे.

कामाचा आराखडा :-

१) पाणलोट क्षेत्राच्या चढाकडील अती उताराच्या भागामध्ये (अप्पर रिचेस) ब्रशवुड, गॅबीयन स्ट्रक्चर्स, ड्रायबोल्डर किंवा लुजबोल्डचे बांध, गली प्लंगिंग, लहान मातीचे बांध, समतल चर खोदणे (सी सी टी), वृक्ष लागवड करणे इ. कामे करतात.

२) पाणलोट क्षेञाच्या मध्यावरील मध्यम उताराच्या (मिडल रिंचेस) ठिकाणे मातीचे नालाबांध, समपातळीत नालाबंदिस्ती, पाझर तलाव इ. कामे करतात.

३) नाल्याकडील सखल भागात (लोगर रिंचेस) जिथेनाला खोल झालेला असतो. अशा ठिकाणी सिमेंट नाला बांध, वसंत बंधारे/ लहान कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे, भूमिगत बंधारे अशी कामे हाती घेतात.

अ) लागवडीस योग्य जमिनीच्या जल व मृदा संवर्धनासाठी उपाय –

१) समपातळीत बांधबंदिस्ती (कंटूर बंडींग) – ७५ सेमी पेक्षा जास्त पाउस पडणा-या प्रदेशात बांधामध्ये ०.३ मी. उंच व दोन बांधातील अंतर १.२० मी. ठेवावे. ही पध्दत ० ते २% पर्यत उतार, १५ सेमी पेक्षा जास्त मातीचा थर असणा-या जमिनीवर केली जाते. या मध्ये ०.७५ चौ. मी. चा छेद घेतात. यामुळे पीक उत्पादनात २५ ते ३५% वाढ होते.

२) मजगीकरण/ खाचरे तयार करणे (टेरेसिंग) – महाराष्ट्रात उताराच्या भागावर पाय-यांप्रमाणे रचना करून पाणी मुरविले जाते, त्यामुळे जमिनीची धुप थांबते. यालाच बेंच टेरेसिंग म्हणतात. मजगीकरण १०% उतारावर करावे. मातीची ३० ते ४५ सेमी खोदाई होइल इतकी रूंदी ठेवावी. या ठिकाणी पाय-या पाया-याची शेती करतात. नारळ, सुपारी ही पीके घेतात. यास मजगी शेती(Terrace Framing) असे म्हणतात.

३) घनाची बंदिस्ती

४) समतल मार्गदर्शक रेषा आखणे-

५) ढाळीचे वरंबे (ग्रेडेड बंडींग) – अतिपावसाच्या प्रदेशात ५ ते १०% उताराच्या जमिनीत मृदा व जल संवर्धनासाठी ३० सेमी उंचीचे, ०.६% ढाळीचे आणि ३ मी अंतर असणारे ढाळीचे बांध/ वरंबे घालतात. यामुळे मृदाधुप थांबते. पाणी जमिनीत मुरते व उत्पन्नात ५ ते १५ % वाढ होते.

६) समपातळीत वरंबे – कमी पावसाच्या प्रदेशात ३% पेक्षा कमी उताराच्या जमिनीवर हा उअपाय फायदेशीर ठरतो. ३० सेमी उंचीचे वरंबे ५ मी. अंतरावर तयार करावे, यामुळे जमिनीत पाणी चांगले मुरते.

७) आच्छादनांचा वापर (Mulch) – कोरडवाहू भागात ही पध्दत उपयुक्त ठरते. बाष्पीभवनामुळे जमिनीतील ७०% ओल उडून जाते. बाष्पीभवन रोखण्यासाठी शेतातील निरूपयोगी काडी कचरा, धसकटे, गवत, तुरकाडया, उसाचे पाचट तसेच काळ्या रंगाचे पॉलिथीन यांचा वापर करतात. या पध्दतीने उन्हाळयात कमी पाण्यात पीके घेता येतात. तसेच ओलाव्यात २५ ते ३० मी. मी ची बचत होते. तर उत्पादनात ३० ते ४० % वाढ होते.

करडई व हरभरा या पीकांच्या फेरपालटणीनंतर ज्वारी घेतल्यास उत्पादनात अनुक्रमे ३५ ते २५ % वाढ होते.
अवर्षण प्रवण भागात ओलाव्याचे बाष्पीभवन होऊ नये म्हणून वा-याची गती रोखण्यासाठी बांधावर वारा प्रतिबंक म्हणून सुबाभळीची लागवड करतात.
अवर्षण प्रवण भागात वनस्पतीतून पाण्याचे बाष्पीभवन होउ नये यासाठी केओलिन, पांढरा रंग किंवा खडूच्या पावडरचा ८% फवारा दिल्यास प्रकाश किरणांचे पानांवरून परावर्तन होते.

८) उताराला आडवे वाफे- अवर्षण प्रवण प्रदेशात जेथे जमिनीत पाणी मुरण्याचा वेग जास्त आहे व जमिनीचा उतार फारसा नाही अशा ठिकाणी जल व मृदा संधारणासाठी ही पध्दत वापरतात. यात मुख्य वरंबे उताराला आडवे ३० सेमी उंचीचे व २० सेमी उंचीचे टाय वरंबे उताराच्या दिशेने ठेवावे. मुख्य वरंब्यातील अंतर ३ मीटर तर टाय वरंब्यातील अंतर ६ मीटर ठेवतात. या पध्दतीने पीक उत्पादनात ५ टक्के ते १५ टक्के वाढ होते.

९) पट्टा पेरणी – यात पिकांच्या ओळी उताराला आडव्या दिशेने आलटून पालटून पट्ट्यांनी पेरतात. तसेच नांगरणी व कुळवणी उताराल आडव्या दिशेने करतात.

इतर कोरडवाहू भागात पीकांची वाढ व्यवस्थित होण्यासाठी सुधारीत व्यवस्थापन पध्दत –

क्र पीके हे. बियाणे (किलो) पेरणी अंतर (सेमी) हे. रोपे (लाखात)













बाजरी

भूईमुग

तुर

उडीद, मुग

मटकी, हुलगा, रब्बी ज्वारी

करडई

हरभरा


१००

१२

१५

१०

१२

६०
४५

४५

४५ ते ६०

३०

४५

४५

३०
१.५

२.२०

०.७५

३.३०





३.३०

ब) पडीत जमिनीसाठी मृदा व जल संवर्धनाची पध्दत-

१) सलग समतल चर – डोंगर उतारावर उताराच्या काटकोनात खंदक खणून पाणी अडवितात. खोदतांना निघालेल्या मातीच्या ढिगा-यावर वृक्षारोपन करतात. ब-याचदा समोच्च रेषा पध्दतीने खणले जातात. खंदकाची खोली ३० सेमी रूंदी ६० सेमी व बांध ३० सेमी उंचीचा असावा.

२) समपातळीत जैविक बांध – जैविक बांधाचा उतार २ ते ४ % असतो. यासाठी खस गवताची लागवड करतात. त्याचप्रमाणे मद्रास अंचन मारवेल, लोळ, थिमिडा, निलगवत, याचाही वापर केला जातो त्यामुळे जमिनीची धुप कमी होऊन ओलावा वाढतो.

क) ओघळ निर्बंधक –

१) नाला बंदिंग किंवा नाला प्लंगिंग (Nala Bunding or Nala Pluhhing)

डोंगर उतारावरील नाल्याचा प्रवाह ठिकठिकाणी बांध घालून अडवितात. यासाठी माती किंवा विटा – वाळू सिंमेंटचा वापर करतात.
मातीचा बांध साधारण ४ मी उंचीचा असतो. यात १००० घ. मी पर्यत पाण्याचा साठा असतो. क्षेत्र १० ते ५०० हेक्टर असावे. कोकणात १०० हेक्टर पर्यत नाल्याची रूंदी ५ ते १५ मी असावी.
सिमेंट नाला बंडींगचे पाणलोट क्षेत्र ५० ते ५०० हेक्टर असावे. नाल्याचा उतार ३% पेक्षा जास्त नसावा व रुंदी ३० मी पेक्षा जास्त नसावी .मातीचा बांध घालणे शक्य नसेल तेथे सिमेंटचा बांध घालतात. दोन्ही बाजूस लागवड क्षेत्र असावे.

२) गली प्लंगिंग – ५ हेक्टर पेक्षा कमी पाणलोट क्षेत्रात लहान ओघळी अडविण्यासाठी दगड गोटयांच्या सहायाने ५ मी. रूद व ०.५० मी. उंचीचा बांध तयार करतात. बांधावर हळूहळू माती साचते व त्यावर स्थानिक गवताची लागवड करतात. विरूध्द बाजूस वृक्षारोपन करतात.

३) भूमिगत बंधारा – नदीपात्रात भूपृष्ठाखालील वाहणा-या पाण्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी भूमितगत बंधारे लाभदायक ठरतात. या पाण्यास गुप्तधन असे संबोधतात. भूमिगत बंधा-याद्वारे नदीनाल्याच्या भूपृष्ठाखालील जलधारक भूस्तरातून वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजलपातळी वाढविली जाते. याचा फायदा विहीरींना होतो.

४) ब्रशवुड बंड – पाणलोट क्षेञ ५ हेक्टर पर्यत असणा-या अतिउताराच्या जमिनीवरील नाला किंवा ओघळ इंग्रजी U आकाराचा प्रवाह अडवून जलसंधारण करण्यासाठी ही पध्दत वापरतात. यामध्ये लाकडी खुंटामध्ये गवताच्या पेंढया टाकतात. पेंढयांवर दगड किंवा मुरूमाचा भर देतात. या बांधावर हळूहळू माती येउन साचते . मातीवर स्थानिक गवताची लागवड करतात व विरुध्द बाजूला वृक्षारोपन केले जाते.

५) शेततळी – जमीनीचा उतार ३% पर्यत व ७००mm पर्यत पर्जन्य पडणा-या प्रदेशात ३० x२०x ३ मी. अकाराचे तळे तयार करतात. याचा फायदा शेतीला संरक्षित पाणी व भूजल पातली वाढविण्यासाठी होतो. यासाठी शासनाचे अनुदान मिळते.

६) ग्रॅबीयन स्ट्रक्चर (कोरडया पात्रासाठी कोरडे दगडी बांध) – नदी किंवा नाल्याचा प्रवाह जेथे सरळ आणि संथ असतो, जेथे पाञ अरूंद झालेले असते, परंतु पाण्याचा साठा जास्त होउ शकतो अशा ठिकाणी ग्रॅबीयन स्ट्रक्चरचा बांध घालतात. यात दगडांचा बांध लोखंडीजाळीत व्यवस्थित गुंडाळून घातलेला असतो. ही पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी उपयुक्त पध्दत आहे.

७) वनराई बंधारे – दुष्काळी भागात नाले, ओढे, नद्यांमधुन वाहणा-या पाण्याचा ओघ कमी असतो. तेथे पावसाळा सरतांना सिमेंटच्या, खतांच्या गोण्यांमध्ये वाळू भरून ठिकठिकाणी बंधारे घालतात.

८) कुरण विकास व वनीकरण कार्यक्रम – अतिउतारावरील जमिनीत १ ते १० % उतार असणा-या व १० ते १५ सेमी मातीचा थर असणा-या शेतामध्ये ही पध्दत उपयुक्त ठरते. यात झाडांमुळे व गवतामूळे जमिनीची झीज होत नाही. तसेच पाण्याच्या प्रवाहास अडथळे निर्माण होतात.

९) कोल्हापूर बंधारा / वसंत बंधारा – प्रवाहाचे किंवा नदीचे पात्र खोल असल्यास व पाया चांगला असल्यास तेथील पाण्यात बंधारा बांधला जातो. याची उंची ५ ते ५ फुट असते. हे बंधारे गाळाने भरत नसल्यामुळे शेतक-यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय ठरले आहे.

लहान नाल्यावर मातीचा व सिमेंटचा नाला बांधण्यास अयोग्य असलेल्या जागी पुर नियंत्रण व पाणी अडविण्यास उपयुक्त पध्दत – संकन स्ट्रक्चर महाराष्ट्रातील पाणलोट क्षेत्र विकासाचे उत्तर उदाहारण – राळेगण सिध्दी (अहमदनगर) अण्णा हजारे, आडगाव, पळसखेडा (औरंगाबाद), नायगाव (पुणे), हिवरे बाजार (अहमदनगर) पोपटराव पवार जागतिक अन्न व कृषी संघटनेने निश्चित केलेले जमिनीच्या उताराचे प्रकार –

जमिनीचे प्रकार अंशात्मक उतार

सपाट जमिन ० ते २

किंचीत उताराची जमिन २ ते ८

घसरती जमिन ८ ते १६

पर्वतीय उताराची जमिन १६ ते ३०

महात्मा फुले जल भूसंधारण अभियान –

१ मे २००२ पासून राज्यशासनाने लोक सहभागातून हे अभियान राबविण्यास सुरूवात केली आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम व इतरही नवीन कार्यक्रम या अंतर्गत राबविले जात आहेत.
शिवकालीन पाणी साठवण योजना – १) छतावरील पन्हाळीद्वारे पाणी संचय २) जॅकेट वेल ३) विंधन विहीर विस्फोट तंत्र ४) विंधन विहीरीद्वारे कुत्रिम पुनर्भरण ५) फ्रॅक्चर सिल सिमेटेशन ६) नालातळ विस्फोट तंत्र
महाराष्ट्राचे मृदासंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालनालय – पुणे
राज्यात जलसंधारणाचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी स्वतंत्र असा जलसंधारण विभाग निर्माण केला – १९९२

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ

२२ ऑगस्ट २००० च्या अध्यादेशाद्वारे १/१/२००१ ला अधिनियम पारित झाला
मुख्य कार्यालय – औरंगाबाद
अध्यक्ष – जलसंधारण मंत्री, उपाध्यक्ष- राज्यमंत्री जलसंधारण
पदसिध्द सदस्य – कृषीमंत्री व पाटबंधारे मंत्री
व्याप्ती – सामाजिक वनीकरण व लघुपाटबंधारे प्रकल्प (स्थानिक स्तर) यासह मृदासंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाच्या कामाचा समावेश.
कार्यक्रम – १) जमिनीची होणारी प्रचंड धुप कमी करणे २)जमिनीची उत्पादकता वाढविणे ३) जमिनीचा वर्गवारी नुसार उपयोग करणे ४) धान्य उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबाबद सातत्य राखणे ५) भूगर्भातील पाणीसाठा वाढविण्याची संधी निर्माण करून पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर करणे व संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यास हातभार लावणे.
माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांची पुण्यतिथी १० मे हा महाराष्ट्रात जलसंधारण दिन म्हणून पाळण्यात येतो.
महाराष्ट्रात १५ जिल्हयात १९९२ पासून भारत- जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे.

जर्मन अर्थसहाय प्राप्त योजना : –

महाराष्ट्र – १४५०० हेक्टर, कर्नाटक – ४०००० हेक्टर
ही योजना २००५ मध्ये पुर्ण होणार आहे.
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने नासिक येथे १९५९ मध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (MERI) स्थापना केली.
जमिन आणि पाणी यांच्या विकासासाठी तसेच त्यांचा सुंयोग वापर केला जावा यासाठी प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करणारी महाराष्ट्रातील संस्था – जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वॉल्मी) (Water & Land Management Institute) – १९८०-८१- औरंगाबाद
महाराष्ट्रात जलवापर प्रकल्प १९८३ मध्ये सुरू झाला. यास जागतिक बॅकेचे सहाय लाभले आहे.

उद्दिदष्टे – १) लाभक्षेत्रातील भौतिक साधन सामुग्रीचा विकास. २) लाभक्षेत्रातील शेतक-यांची व सिंचन कर्मचा-यांची क्षमता वाढविणे व त्यांचा तांत्रिक विकास करणे.

जलसंवर्धनासाठी राजस्थानमधील लोकप्रिय पध्दत – जोहाड (राजेंद्र सिंग- रॅमन मॅगसेस पुरस्कार प्राप्त)

जलसिंचन

सिंचनासाठी पाण्याची योग्यता-

१) पाण्यत SAR (Sodium Absorbation Ratio) १८ पेक्षा जास्त असल्यास ते पाणी सिंचनास अयोग्य असते.

२) पण्याची विद्युतवाहकता (EC) 250 M/S/cm पेक्षा कमी व सेंद्रिय स्थिरांक गुणोत्तर १० पेक्षा कमी असल्यास हे पाणी शेतीसाठी सर्वोत्तम असते. पाण्याची विद्युत वाहकता 2250 M/S/cm पेक्षा जास्त व सोडियम स्थिरांक गुणोत्तर २६ पेक्षा जास्त असल्यास ते पाणी शेतीस अयोग्य असते.

३) पाण्यात बोरॉनचे प्रमाण 2 ml g / लिटर पेक्षा कमी असल्यास ते पाणी उत्तम प्रतीचे असते.

४) पाण्यात क्लोराईट 2 ml इ.वा/ लि. पेक्षा कमी असेल तर ते पाणी उत्तम समजण्यात येते व ६ पेक्षा जास्त असल्यास अपायकारक समजण्यात येते.

५) पाण्यात सल्फेट ४ मि. ली इ. वा/ लि. पेक्षा कमी असल्यास पाणी उत्तम समजले जाते व 12 ml इ.वा/ लि. असल्यास पाणी असल्यास पाणी अपायकारक समजण्यात येते

६) पाण्यात क्षारांचे प्रमाण ०.२० डेसी सायमन प्रति लिटर पेक्षा कमी असल्यास कमी प्रत ओलितासाठी चांगली असते.

पीकांना पाणी केव्हा द्यावे –

जमिनीतील ५०% ओलावा कमी झाल्यावर पाणी द्यावे.
पीकाची पाने कोमेजून पानांचे तापमान वाढते व पाने पसरट होतात तेव्हा पाणी द्यावे.
भाजीपाला पीकास जमिनीतील ओलावा २० ते ३०% कमी झाल्यास पाणी द्यावे
ज्वारी व बाजरीस जमिनीतील ओलावा ६० ते ७०% कमी झाल्यास पाणी द्यावे
उथळ जमिनीस प्रत्येक पाळीस आवश्यक पाणी – ६ सेमी
मध्यम जमिनीस पाण्याची गरज – ८ सेमी
काळया व खोल जमिनीस प्रत्येक पाळीस पाणी देतात – १० सेमी.

जमिनीच्या ओलाव्याच्या अवस्था –

१) संपृप्त क्षमता – जमिनीतील सर्व सच्छिद्र जागा पाण्याने भरूर पाणी गुरूत्वीय बलाने भूगर्भाकडे प्रवाहित होते. त्यावेळी मातीच्या ओलाव्याच्या स्थितीस व अवस्थेत संपृप्त क्षमता म्हणतात.

२) जलधारण क्षमता – संपृप्त क्षमतेनंतर २४ ते ४८ तासांच्या कालावधीत गुरूत्वीय पाण्याचा निचरा झाल्यानंतर मातीच्या

ओलाव्याची जी पातळी असते तिला जलधारण क्षमता म्हणतात.

३) कायमचा मरणोक्त बिंदू – मातीच्या ओलाव्याच्या ज्या पातळीला पिकांची मुळे जमिनीतील पाणी शोषण्यास

असमर्थ ठरतात व कोमेजून मरतात त्या पातळीला कायमचा मरणोक्त बिंदू म्हणतात. यात पाणी ०% असते.

४) तात्पुरता मरणोक्तबिंदू – जलधारणक्षमता व कायमचा मरणोक्त बिंदू दरम्यानची ओलाव्याची पातळी म्हणजे तात्पुरता

मरणोक्त बिंदू होय. यात ओलावा जलधारण क्षमतेपेक्षा कमी झाल्यामुळे पीक कोमेजू लागतात.

५) उपलब्ध पाणी – जलधारण क्षमता व कायमचा मरणोक्त बिंदू यांच्या दरम्यानच्या पाण्याचा वापर पीकांच्या वाढीसाठी होतो. त्यास उपलब्ध पाणी म्हणतात.

६) सच्छिद्रता – मातीतील रिक्त जागेचे आकारमान व मातीचे आकारमान यांचे गुणक म्हणजे सच्छिद्रता होय.

केशाकर्षक जल (कॅपिलरी वॉटर ) – मातीचे कण पाणी शोषून घेतात त्यास आर्द्रता शोषक पाणी (हायग्रोस्कोपिक वॉटर) असे म्हणतात, (३१ ते १००० वातावरणीय दाब)

विविध पिकांसाठी पाण्याची गरज
पीक पाण्याची एकूण गरज (सेमी) पाण्याचा एकूण वापर
भात

खरीप ज्वारी

रब्बी ज्वारी

बाजरी

गहू

मका

मिरची

भूईमुग (खरीप)

भूईमुग (उन्हाळी)

सुर्यफुल

कांदा (उन्हाळी)

ऊस (खोडवा)

ऊस (सुरू)

ऊस (आडसाली)
१२०

४५

४०

२५ ते ३०

४०

४०

५० ते ६०

४५

७० ते ८०

३० ते ३५

७५ ते ८०

२५०

२१०

३००
२ ते १०





२ ते ३

४ते ५



३ ते १०



१२ ते १३



१३ ते १४

३२

१८ ते १९

३८ ते ४०

पिकांना पाणी देण्याच्या पध्दती :–

अ) प्रवाही सिंचन पध्दती :–

पिकांना पाणी देण्यासाठी पिकांची रानबांधणी करावी लागते. त्यामुळे पिकांना समप्रमाणात पाणी मिळण्यास मदत होउन पिकांची वाढ चांगली होते. पाण्याचा अपव्यय टळतो, जमिनीची धुप कमी होते.

१) वाफेपध्दत – जमिनीचा उतार ०.६% पेक्षा कमी असल्यास २ ते ४ मी रुंदी व ४ ते ६ मी लांबीचे वाफे तयार करतात. यात पाण्याचा प्रवाह प्रति सेकंदास ६ लिटर इतका ठेवतात.

उपयोग – ही पध्दत भाजीपाला, फळझाडे, गहू, रब्बी ज्वारी, कडधान्ये, अन्नधान्ये व कापसा व्यतिरिक्त तेलबियांसाठी वापरतात.

२) सरी वरंबा पध्दत (Furrow Irrigation) – जमिनीचा उतार ०.६% पेक्षा कमी असणा-या जमिनीत ०.६ ते १ मी. रूंद व ६० ते १०० मी. लांबीच्या स-या पडतात. यात पाण्याचा प्रवाह सेकंदास १लिटर प्रमाणे सोडतात. उतारास आडव्या स-या पाडल्यास पिकांच्या मुळांजवळ दिर्घकाळ पाणी आडवून ठेवता येते.

उपयोग – केळी, उस, कपाशी, मका, रताळी, कांदा, कोबी, तंबाखू व इतर नगदी पिकांसाठी उपयुक्त

३) आळे पध्दत (Basin Method) – ही पध्दत पुर्ण अवस्थेतील वाढलेल्या फळझाडांसाठी व वेलवर्गीय पिकांसाठी वापरतात. २ ते ३ मी व्यासाचे किंवा चौकोनी आळे करून, सेकंदास ६ लिटर पाण्याचा प्रवाह ठेवतात.

४) सारे पध्दत – ०.३ तेर ०.६ पर्यत उतार असलेल्या जमिनीत २ ते ३ मी. रूंद व ४० ते ६० मी. लांबीचे सारे पाडतात. यात प्रतिसेकंद २ लिटर पाण्याचा प्रवाह ठेवतात. उपयोग – ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, अन्नधान्ये, तेलबिया इ.

५) समपातळीत रानबांधणी (कंटूर) – वाफे व सरीवरंबा पध्दतीप्रमाणे १ ते १.५०% पेक्षा जास्त उतार असणा-या जमिनीत ही रानबांधणी करतात.

६) सर्च फ्लो पध्दत (उल्लोळ) – ही पध्दत अमेरिकेत सुरू झाली. यात पाण्याचा प्रवाह वाफ्यात अर्ध्यापर्यत गेल्यावर पाणी देणे बंद करतात व पुन्हा सोडतात. फायदा – या पध्दतीमुळे पीकास पाणी समप्रमाणात मिळते व पाण्याची १५ ते २०% बचत होते.

७) मोकाट पध्दत/वाहती पध्दत (Flood Irrigation) – हया पध्दतीत रानबांधणी करत नाही. पाणी जमिनीवर मोकाटपणे सोडले जाते. त्यामुळे पिकांना पाण्याचे वितरण असंतूलीतपणे होते. उताराच्या ठिकाणी मातीची धुप होते. हया पध्दतीत पाण्याचा सर्वाधिक अपव्यय होतो.

जमिनीचा उतार २% हून जास्त असल्यास पाणी पुरवठयास अडचण येते, पोषक द्रव्ये वाहून जातात. राज्यात व देशात जलसिंचनासाठी प्रवाही पध्दतीचा सर्वाधिक वापर केला जातो.

ब) उपसा जलसिंचन (Lift Irrigation)

विहीर, तलाव अथवा नदीच्या पात्रातून ऑईल इंजिन व विजेच्या पंपाद्वारे पाणी उचलून शेतीला जलसिंचन करतात. महाराष्ट्रात एकूण जलसिंचनापैकी ८% क्षेत्र उपसा जलसिंचनाचे आहे. महाराष्ट्रात कोल्हापुर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयात उपसा जलसिंचनाद्वारे जमिनीला पाणी पुरवठा करतात.

क) सिंचनाच्या आधुनिक पध्दती –

या पध्दतीमध्ये जमिन सपाटीकरणाची आवश्यकता नसून रानबांधणी टाळता येते.
ठिबक सिंचन

ठिबक सिंचन

ठिबक सिंचन (Drip Irrigation)

जमिनीचा दर्जा, पीकांची जात, पीकांचे स्वरूप व बाष्पीभवनाचे प्रमाण इ. गोष्टी लक्षात घेउन पिकांच्या मुळाशी गरजेपुरते पाणी पॉलिथीनच्या नळ्यांचे जाळे पसरवून तोटीच्या किंवा सुक्ष्म नळीद्वारे थेंबाथेंबाने किंवा बारीक धारेने पाणी देण्याच्या आधुनिक प्ध्दतीला ठिबक सिंचन म्हणतात.
यामुळे जमिनीतील हवा व पाण्याचे प्रमाण ५०:५० राहते. यामुळे जमिनीतील सुक्ष्म जीवांची वाढ होते व खताचे उपलब्ध स्वरुपात रूपांतर होण्यास मदत होते. जमिनीत ओलावा नेहमी वाफसा (Field capacity) मध्ये ठेवला जातो.
मुळांची वाढ जोमदार हौन उत्पादनात लक्षणीय वाढ होते.
मातीच्या भाजलेल्या पाईपमधून पाणी देण्याच्या पध्दतीने ठिबक सिंचनाचा जन्म – १८६० जर्मनी
१९५२ मध्ये कमी घनतेच्या पॉलिथीनच्या पाईपचा वापर करून कमी दाबाची ठिबक सिंचन पध्दत विकसित करणारा ठिबक सिंचन पध्दतीचा जनक – ब्लास (इस्त्राईल) १९५२
जगात सर्वाधिक ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र असणारा देश – १) अमेरिका २) इस्त्राईल ३) ऑस्ट्रेलिया ४) भारत
भारतामध्ये ठिबक सिंचनास सुरूवारत – १९८२
भारतातील ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्रापैकी ६०% पेक्षा जास्त क्षेत्र असणारे राज्य – महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात १९८६ च्या अवर्षणातून द्राक्षाच्या बागा वाचविण्यासाठी नाशिक येथे सर्वप्रथम ठिबक सिंचनाचा प्रयोग केला. राज्यातील ठिबक सिंचनाचे सर्वाधिक क्षेत्र नाशिक जिल्हयात आहे.
महाराष्ट्रात सध्या ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र – ४.३५ लाख हेक्टर
कृषी क्षेत्रास प्लॅस्टिक वापराबददल १९९२ मध्ये झालेली जागतिक परिषद- दिल्ली
स्वयंचलित इलेक्ट्रॉनिक्सवर आधारित ठिबक सिंचन संचाचा शोध – वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट.
बायवॉल अथवा टिवनवॉल पध्दतीचा श्रीगणेशा केला – जैन उद्योग समुह, जळगाव.

प्रकार – अ) जमिनीच्या पृष्ठभागामध्ये-

१) बायवॉल पध्दत – बायवॉल या उपनळ्यांवर लेसर किरणांच्या सहाय्याने अतिसुक्ष्म छिद्रे पाडतात. या नळया १.५ फुट खोलीवर जमिनीत गाडतात. ७५ ते १०० मी लांबीच्या बायवॉल साठी ०.७ ते १ किलो व चौ सेमी इतका पाण्याचा दाब ठेवतात.

२) भूमिगत निच-याची पाईप (इंजेक्शन पंप) पध्दत – या प्ध्दतीत अतिशय वेगाने धारदार पाण्याचा प्रवाह पिकांच्या मुळाजवळ देण्यात येतो

३) मडका सिंचन – मडक्याला छिद्र पाडून ते जमिनीत झाडाच्या खोडाजवळ गाडतात. या पध्दतीत पाण्याची सर्वाधिक ७५% बचत होते.

ब) जमिनीच्या पृष्ठभागावरील पध्दत-

१) सुक्ष्म नलिका किंवा धारा पध्दत -

२) सुक्ष्म तुषार पध्दत (Mirco sprinler) – यात पाणी दाबामुळे ३६० अंश कोनातून फिरत असते. १० ते २० मी अंतरासाठी १ ते २ ची सेमी पाण्याचा दाब पुरेसा असतो.

३) सुक्ष्म दवबिंदू (Spray jet) किंवा बबलर पध्दत – ही पध्दत तापमात व वा-याचा वेग कमी असतांना वापरतात. यात पाण्याचा दाब १.५ ते २ कि चौ. सेमी इतका असतो. तोटीतून पाणी सुक्ष्म बिंदूच्या स्वरूपात ताशी ५ ते ६ लि. पडते.

४) सलग पट्टा पध्दत – यात उपनळयांवर सुक्ष्म नळया न वापरता ठराविक अंतराने छिद्रे पाडतात.

ठिबक सिंचनांचे फायदे –

१) पीकास गरजेनुसार मुळाजवळ पाणी देता येते. पाणी सर्वत्र सारखे मिळते. पाण्याची ४० ते ५०% बचत गोते. त्यामुळे २५ ते ४०% अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येते.

२) हलक्या जमिनीत पीके घेता येतात व रात्री सुध्दा पाणी देता येते.

३) आवश्यक तेवढाच भाग भिजल्याने तणांचा प्रादुर्भाव ५० ते ७० कमी होतो.

४) ठिबक संचाद्वारे खते व औषधे देता येतात. त्यामुळे ६०% नत्राची बचत होते.

५) पीकांच्या उत्पादनास २० ते ३०% वाढ होते. तुषार सिंचनापेक्षा पीक उत्पन्नात ६८ ते २४१% वाढ होते.

६) पाण्यात क्षाराचे प्रमाण जास्त असल्यास ही सिंचन पध्दत उपयुक्त पडते.

मर्यादा :–

१) सुरुवातील प्रचंड भांडवली खर्च येतो, मुळांच्या भोवती क्षारांचा संचय होतो.

२) उपनळी किंवा लॅटलरच्या पहिल्या व शेवटच्या तोटीतील प्रवाहातील फरक १६% पेक्षा जास्त नसावा.

३) पाण्यात लोहाचे प्रमाण ३ ते ४ ppm असल्यास संचाच्या सुक्ष्मनलिका किंवा तोटया बंद पडतात.

४) ठिबक सिंचनासाठी पाण्याचा दाब ०.१५ ते १.७५ कि ग्रॅ / चौमी दरम्यान असावा.

तोटया बंद पडण्याची कारणे व उपाय :–

१) पाण्यात सल्फाईडचे प्रमाण ०.१ मी ग्रॅ/ लिटर पेक्षा जास्त असल्यास जीवाणू सेंद्रिय गंधक तयार करू शकत नसल्यामुळे तोटया बंद पडतात.

२) पाणी मुचळ असल्यास व पीव्हीसी पाईप सुर्यप्रकाशात उघडे असल्यास पाण्याचे बाष्पीभवन होउन मॅग्नेशियम व कॅल्शिअमचा पांढ-या रंगाचा साका तयार होतो. तसेच Caco3व Mg ऑक्साईडचे तांबडे किंवा गर्द काळया रंगाचे थर साचून तोटया बंद पडतात.

उपाय- केमिनेशन –

१) संच कॅल्शिअम कार्बोनेट किंवा शैवालाने खराब झाल्यास १०० लिटर पाण्यात ५० एमएल हायड्रोक्लोरिक आम्ल टाकून हे पाणी संचातून १५ ते २० मिनीटे सोडावे व त्यानंतर संच २४ तास बंद ठेवावा.

२) १००० लि. पाण्यात ३५% क्लोरीन असणारी क्लिचिंग पावडर ४५ ग्रॅम मिसळून हे पाणी संचात २० मिनीटे सोडावे व संच २४ तास बंद ठेवावा.
तुषार सिंचन

तुषार सिंचन

फवारा सिंचन / तुषार सिंचन

(Sprinkler Irrigation)

या पध्दतीत पंपाच्या सहाय्याने नोझलजवळ प्रति चौरस सेमीला २.५ ते ३.५ किलो दाब देउन नोझलच्या लहान छिद्रावाटे फवा-याच्या स्वरुपात पाणी पिकांना दिले जाते. नोझलला फिरण्यास साधारणतः १ ते १.५ मिनीटे लागतात.
पाणी पसरण्याचा व्यास असतो – १२ मी.
फवारा सिंचन पध्दतीची सर्वप्रथम सुरूवात – अमेरिका
तुषार सिंचन पध्दतीतीत महाराष्ट्र राज्य अघाडीवर असून राज्यातील अघाडीवरील जिल्हा – जळगाव
महाराष्ट्रातील तुषार सिंचनाखालील क्षेत्र – १,९९,००० हेक्टर

फायदे –

१) भात व ताग पीके सोडून सर्व पिकांसाठी ही पध्दत वापरतात.

२) चिकण मातीची जमिन सोडून इतर सर्व , उंच सखल जमिनीसाठी ही पध्दत वापरतात.

३) जास्त तापमान व धुक्याच्या प्रदेशात फवा-याने पाने धुतली जाउन धुक्यापासून संरक्षण होते तसेच रोग व किडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

४) खते, किटकनाशके, तणनाशके पाण्याद्वारे देता येतात.

५) या पध्दतीत पारंपारीक पध्दतीपेक्षा पाण्याची ३० ते ३५% बचत होते तर उत्पन्नात १० ते १५% वाढ होते.

६) ऊसासाठी पर्जन्य तुटी (रेन गेज) किंवा तुषार सिंचन पध्दतीत वापरली असता उत्पन्नात १० ते १५% वाढ होते व पाण्याची २५ ते ३३ टक्के बचत होते.

मर्यादा –

१) वा-याचा वेग ८ किमी/ प्रती तासापेक्षा जास्त असल्यास फवा-याचे पाणी समप्रमाणात बसण्यास अडथळा होतो.

२) पाणी क्षारयुक्त असल्यास ही पध्दत निरूपयोगी ठरते.

३) या पध्दतीतून २० ते ३०% पाणी बाष्पीभवनाने वाया जाते.

४) भारी चिकन मातीची जमिन असल्यास

५) पिक फुलो-यात असल्यास ही पध्दत निरुपयोगी ठरते.

६) या पध्दतीमुळे तणांचा प्रदूर्भाव जास्त होतो.

वेगवेगळ्या जलसिंचन पध्दतींची पाणी वापर कार्यक्षमता – १) ठिबक सिंचन २) तुषार सिंचन – ६० ते ६५%

३) मोकाट सिंचन – ३५ ते ४०%

महाराष्ट्र शासन ठिंबक सिंचन व तुषार सिंचन साहित्य खरेदीसाठी शेतक-यांना ५०% अनुदान देते.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा