Good Thoughts

यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती-आत्मविश्वास.

मंगळवार, १ मे, २०१२

केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा: २००५


केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा: २००५

हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी देशात सर्वत्र लागू झाला.

देशात सर्वात जास्त माहिती अधिकाराचे अर्ज महाराष्ट्रात प्राप्त झाले.

विभागीय माहिती आयुक्त कार्यालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. – सर्वाधिक माहिती अधिकाराचे अर्ज नगर विकास खात्याचे असून दुसरा क्रमांक महसुल व तिसरा क्रमांक गृह आणि चौथा क्रमांक ग्रामविकास खात्याचा लागतो.

पक्षांतर बंदी कायदा :

या कायद्यानुसार लोकसभा किंवा विधानसभेतील एखाद्या पक्षातील सदस्यांची फुट मान्य होण्यासाठी एक तृतीयांश सदस्यांची आवश्यकता आसते.

प्लास्टीकच्या पाकिटातून गुटखा, तंबाखू व पानमसाला विकण्यास सर्वोच्य न्यायालयाने बंदी घातली आहे.

ही बंदी १ मार्च २०११ पासून अंमलबजावणी येणार आहे.

भारताच्या सर्वोच्च्य न्यायालयाने सप्टेंबर २००१ मध्ये हवा प्रदूषणातबद्दल आदेश काढल्याने पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी ठरते.

महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर

हे विधेयक जागतिक महिला दिनी म्हणजे ८ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. परंतु चर्चा होऊ शकली नाही .

हे विधेयक ९ मार्च २०१० रोजी उपस्थितीत सदस्यांपैकी १८६ विरुध्द १ मताने मंजूर झाले. –

विरोधामध्ये पडलेले एक मत महाराष्ट्रातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे राज्यसभा सदस्य व शेतकरी नेते खासदार शरद जोशी यांचे होते.

राज्यसभेत मतदानावेळी तृणमुल काँग्रेसचे दोन सदस्य अनुपस्थित राहिले होते.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधान सभेतील ९६ जागा महिलांसाठी राखीव होतील.

अल्पसंख्यांक व इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांना आरक्षण देण्यात यावे म्हणून ममता बॅनर्जी , मुलायमसिंग यादव, शरद यादव व लालू प्रसाद यादव , मायावती यांनी या विधेयकाला विरोध केला.

या विधेयकात अनु्सूचित जाती व जमातीतील महिलांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

राज्यसभेतील २४५ पैकी २३३ सदस्यांना या विधेयकावर मतदान करण्याचा अधिकार होता. परंतु प्रत्यक्ष १८७ सदस्य उपस्थितीत होते.

ते विधेयक मंजूर होण्यासाठी १५६ मतांची आवश्यकता होती प्रत्यक्षात १८६ मते पडली म्हणजे २/३ पेक्षा जास्त बहुमताने मंजूर झाले.

हे विधेयक राज्यसभेत भारताचे कायदामंत्री विरप्पा मोईली यांनी मांडले होते.

या विधेयकाने लोकसभेच्या ५४३ पैकी १८१ जागा महिलांना राखीव होतील

राज्यसभेत मतदानावेळी बहुजन समाज पक्ष , समाजवादी पक्ष , राष्ट्रीय जनतादल यांनी बहिष्कार घातला.

भारतीय राज्यघटना कलम ३ : नुसार देशातील घटक राज्यांच्या सिमा आखणे/ठरविणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारची असते.

महाराष्ट्र शासनाने शासकीय सेवेत इतर मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा २००४ सली मंजूर केला परंतु अंमलबजावणी मात्र करू शकले नाही.

नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा :१९७५ साली करण्यात आला.

हा कायदा इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना मंजूर करण्यात आला होता.

सेझ (विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा) :

सन २००५ साली हा कायदा केंद्र सरकारने मंजूर केला

सेझ कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट हे भारतातील वस्तुची विदेशात वेगाने निर्यात वाढविणे हे होते.

भारताने सेझ स्थापन करण्याची संकल्पना चीन या देशाकडून स्विकारली.

अनुदायित्व विधेयक मंजूर – २५ ऑगस्ट २०१० रोजी – ( लोकसभा)

या विधेयका अंतर्गत भविष्यात भारतात जर अनुभट्यातून अणु दुर्घटना घडली तर सुमारे १५०० कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येईल .

संविधान कलम १९ (१) यानुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा / भाषण स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा