Good Thoughts

यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती-आत्मविश्वास.

गुरुवार, ३ मे, २०१२

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास
१६ मे १९४६ रोजी त्रीमंत्री योजनेनुसार भारताची राज्य घटना तयार करण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले आहे.
जुलै १९४६ मध्ये प्रांतिक आयदेमंडळातून घटना समितीतील प्रतिनिधीच्या निवडणूका झाल्या. निवडणुकीची पध्दती एकल संक्रमणिय अनुपातीक प्रतिनिधीत्वाद्वारे ३७९ (प्रांताचे २९२+९३ संस्थानिकांचे+४ कमिशनरी क्षेत्रातील) सदस्यांची घटना समिती अस्तित्वात आली.
घटना समितीचे पहिले अधिवेसन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरु झाले. पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष पद सच्चिदानंद सिन्हा यांच्याकडे होते.
११ डिसेंबर १९४६ ला घटनेच्या दुस-या बैठकीपासून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे / संविधान समिती अध्यक्ष म्हणून रितसर निवड झाली.
घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये ख्लील नेत्यांचा समावेश होता. – पंडीत नेहरु, वल्लभाभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौ. अब्दुल कलाम आझाद, डॉ. राधाकृष्नन, राज गोपालाचारी, बॅ. जयकर, डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी, पं. गोविंद वल्ल्भ पंत, बी.जी.खेर इ.
स्त्री सदस्यांमध्ये १) विजयालक्ष्मी पंडीत २) सरोजीनी नायडू ३) दुर्गाबाई देशमुख ४) बेगम रसूल ५) राजकुमारी अमृता कौर ६) हंसाबेन मेहता ७) रेणुका रे ८) पुर्णिमा बॅनर्जी ९) लीला रॉय १०) सुचेता कृपलानी ११) कमला चौधरी या प्रमाणे स्त्रियांचा समावेश होता.
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी घटनेच्या उदिष्टांबाबतच्या ठराव मांडला.
२२ जाने. १९४७ रोजी उद्दिष्टांबाबत ठराव घटना समितीने मंजूर केला.
१४ ऑगस्ट १९४७ पासून घटना समितीचे काम चालू असताना श्र. ग.वा.मावलंकर हे सभापती म्हणून काम पहात. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते.
संसद म्हणून घटना समितीचे काम चालू असताना श्री ग.वा. मावळंकर हे सभापती म्हणून काम पाहत. ते लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते.
एस.एन. मुखर्जी यांनी मसूदा तयार करण्याची महत्त्वाची कामगिरी बजावली.
२९ ऑगस्ट १९४७ ला घटनेचा मसुदा तयार करणारी समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यंच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली.
मसुदा समितीचे इतर सदस्य – एन. गोपालास्वामी अय्यंगार, अल्लादी रामकृष्ण अय्यर, के.एम.मुन्शी, मशमंद सादुल्ला, एन.माधवराव, टी.टी.कृष्णाम्माचारी
१९४८ मध्ये खैतान यांच्या मृत्युनंतर टी.टी.कृष्णाम्माचारी यांची समितीवर नियुक्ती झाली जे एकमेव कायदेत नसलेले सदस्य होते.
सुप्रसिध्द कायदे तज्ञ श्री. एन. रोव हे घटना समितीचे सल्लागार म्हणून नेमले गेले.
फेब्रुवारी १९४८ मध्ये घटना समितीचा मसुदा प्रकासीत करण्यात आला. संबंध देशभर यांवर चर्चा घडून आली.
नोव्हेंबर १९४८ पासून एक वर्षभर घटना समितीमध्ये चर्चा घडून आली व त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. (२४ दुरुस्त्या माण्य केल्या)
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनेस अंतिम मान्यता देण्यात आली.
२६ जानेवारी १९५० पासून घटनेचा अंमल सुरु झाला.
घटनेचे कामकाज २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस चालले. (एकूण १०८२ दिवस) एकूण ११ बैठका घेण्यास आल्या.
१९४७ च्या भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे बनली.
सुरूवातीस भारतीय घटनेच्या मसुद्यामध्ये ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे होती. आज कलमांची संख्या ४४६ असून १२ परिशिष्टे आहेत.
मसुदा समितीस किंवा प्रारुप समिती असेही म्हणतात.

भारतीय घटनेची उगमस्थाने (आधारस्थाने)

१) विविध देशांच्या राज्यघटनांवरून पुढील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.

इंग्लंड – संसदीय राज्य पध्दती नामधारी राजा, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळाची सामुहीक जबाबदारी, निवडणूक प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य इ.
अमेरिका – लिखित राज्य घटना राज्य घटनेची उद्देश पत्रिका, मुलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उप राष्ट्रपती इ.
कॅनडा – संघराज्य शासन पध्दती, प्रभावी मध्यवर्ती सत्ता संघ सरकारकडे देणे, राज्यपालांची निवड, शेषाधिकार इ.
आयलँड – राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती पदासाठी निर्वाचन मंडळाची पध्द्ती अशा गोष्टी इ.
ऑस्ट्रेलिया – संसदेच्या दोही गृहांची संयुक्त बैठक, सामाईक सूची आणि त्यासंबंधी केंद्राचे कायदे घटक राज्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्याची पध्द्ती इ.
द. आफ्रिका – घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया घेण्यात आली.
जर्मनी – अंतर्गत आणीबाणी
रशिया – समाजवाद
जपान – मुलभूत कर्तव्य
२) १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्याचा प्रभाव – भारतीय घटनेचादोन तृतियांश भाग १९३५ च्या कायद्याच्या आधारे घेतलेला दिसतो. त्या कायद्यातील तरतुदी गरजेनुसार बदललेल्या आहे. उदा – संघराज्य पध्दती, केंद्रीय कायदेमंडळ अधिकाराची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय इ.

कार्यकारी मंडळ

भारतीय घटनेच्या कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतुद आहे. संघराज्याच्या कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्री परिषद यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपती

भारतीय घटनेच्या पाचव्या भागात ५२ ते ६२ मध्ये राष्ट्रपती संबंधीची ततरूद लेलेली आहे. कलम ५२ मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटले आहे.
भारताचा संपुर्ण राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. परंतु प्रत्यक्षात सत्ता प्रमुख आहे.
भारताचा राष्ट्रपती नामधारी घटनाप्रमुख असून पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ वास्तववादी सत्ता प्रमुख आहे.
कलम ७४ – राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. (४२ व्या घटनादुरुस्तीने) मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.

राष्ट्रपतींची निवडणूक –

भारताच्या राष्ट्रपतींची निवडणुक अप्रत्यक्ष निवडणुक पध्दतीने होते. १) संसदेची दोन्ही सभागॄहे व २) घटक राज्यांच्या विधानसभा यांतील विर्वाचित सदस्य राष्ट्रपतीची निवड करतात. (टिप – विधान परिषदातील सदस्यांना तसेच राज्यसभा व लोकसभा यांतील नियुक्त सदस्यांना राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिलेला नाही.)
घटक राज्यातील विधानसभेतील सदस्यांच्या मदतीने मुल्य पुढील प्रमाणे ठरविण्यात येते

×

संसदेच्या दोन्ही गृहातील सदस्यांच्या मताचे मुल्य पुढील प्रमाणे ठरवितात.

राष्ट्रपतींच्या निवडणूकीसाठी प्रमाणशीर क्रमदेय मतदान पध्दती किंवा एकल संक्रमणीय पध्दती स्वीकारली जाते.
भारताचा राष्ट्रपती प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या गुपत मतदान मदतीने अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो. त्यामुळे तो भारतातील सर्व जनतेचा प्रतिनिधी आहे. हे सिध्द होते. अशा प्रकारे भारतातील जनतेकडून (त्यांच्या प्रतिनिधीकडून) अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रपतीची निवड होते.
२६ जाने. १९५० रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची हंगामी राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली. तेव्हा पासून आता पर्यंत १३ वेळा राष्ट्रपती निवडणूक झाली आहे. १२ वे राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे.अब्द्ल कलाम हे होते.
भारताच्या १३ व्या राष्ट्रपती व पहिल्या महिला राष्ट्रपती – सौ. प्रतिभाताई पाटील.

राष्ट्रपती पदाची पात्रता –

१) तो भारताचा नागरिक असावा

२) त्याच्या वयाची ३५ वर्षे पुर्ण झालेली असावीत

३) तो लोकसभेचा सदस्य म्हणुन निवडून येण्यास पात्र असावा

कार्यकाल – राष्ट्रपतीचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो. कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. संसद महाभियोगाद्वारे राष्ट्रपतीला पदावरुन दुर करु शकते.
राजिनामा – राष्ट्रपती आपला राजीनामा उप राष्ट्रपतींकडे देतो. राष्ट्रपतीच्या राजिनाम्यामुळे किंवा मृत्युमुळे ते पद रिकामे झाले तर उप राष्ट्रपती त्या पदाची सुत्रे हाती घेतो. परंतु सहा महिन्याच्या आत राष्ट्रपती पदाची निवडणूक घ्यावी लागते.
महाभियोग – कल ६१ मध्ये महाभियोगाची कार्यपध्दती स्पष्ट केली आहे. संविधानाचा भंग केल्यास राष्ट्रपतींवर महाभियोगाची कारवाई होऊ शकते. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात राष्ट्रपतींवर निश्चित दोषारोप करणारा ठराव मंजूर केल्यास राष्ट्रपतीस पदावरून पायउतार व्हावे लागते.
निवडणुक – राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक लढविण्यासाठी उमेद्वाराला पंधरा रुपये अनामत म्हणून भरावे लागते. निवडून यावयाच्या आवश्यक असणा-या मतांच्या एक षष्ठांश मते प्राप्त झाली नाहीत तर ती अनामत रक्कम जप्त केली जाते.
राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते – भारताच्या राष्ट्रपतीला दरमहा वेतन मिळते शिवाय इतर भत्ते, सुखसोयी व सवलती देण्यात येतात. भारतीय संसदेला राष्ट्रपतींचे वेतन आणि भत्ते ठरविण्याचा आधिकार आहे.

राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये

१) कार्यकारी अधिकार –

राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणुक करतो. तसेच पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने तो मंत्रीमंडळातील इतर मंत्र्यांच्या नेमणुका करतो.
संस्देने केलेया सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य राष्ट्रपती करत असतो. संघराज्य शासनाचे सर्व प्रशासन राष्ट्रपतींच्या नावे चालत असते.
वरिल शासकीय अधिका-यांच्या नेमणूका – तो घटक राज्यंचे राज्यपाल, भारताचा महान्यायवादी नियंत्रक व महालेखा परिक्षक, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सभासद, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणी निर्वाचन आयोगाचे सदस्य यांची नेमणूक करतो.
त्याच प्रमाणे रिझर्व बँकेचा गर्व्हनर, भारताचा महालेखापाल, लोकपाल, अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी आयुक्त, केंद्रशासित प्रदेशांसाठी चीफ कमिशनर इ. च्या नेमणुका करतो.
राष्ट्रपती आपल्या राज्याचे वकील आणि राजनैतिक अधिकारी परराष्ट्रात नेमतो. त्याच परराष्ट्राचे वकील आणि राजनैतीक अधिकारी यांना मान्यता देतो.
राष्ट्रपती हा भारताच्या तिनही संरक्षक दलांचा सरसेनापती असतो.

२) कायदे विषयक अधिकार –

राष्ट्रपती हा भारतीय संसदेच्या सभागृहाचा सदस्य नसतो आणि तथापि, तो संसदेचा अविभाज्य घटक आहे.
राष्ट्रपतीला संसदेच्या दोभी सभागृहांची अधिवेशने बोलविण्याचा (वर्षातून किमान दोन वेळा), ती तहकूब करणे, त्याला लोकसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार आहे. (कलम ८५)
दोन्ही सभागृहांमध्ये पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास तो संयुक्त अधिवेशन बोलावू शकतो. (कलम १०८)
सार्वत्रिक निवडनूकीनंतर तसेच प्रत्येक वर्षांच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती संसदेपुढे अभिभाषण करतो.
राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करतो. अँग्लो इंडियन समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास राष्ट्रपती त्यांचे दोन प्रतिनिधी लोकसभेवर नियुक्त करतो.
संसदेने प्रारित केलेल्या विधेयेकाचे कायद्या रुपांतर राष्ट्रपतीची अनुमती मिळाल्यावरच होते. धन विधेयक वगळुन इतर विधेयेके पुर्नविचारार्थ तो संसदेकडे पाठवू शकतो.
संसदेचे अधिवेशन चालु नसताना राष्ट्रपतीला अध्यादेश किंवा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार आहे. (कलम १२३)
वटहुकुमाला कायद्याईतके महत्वाचे असतात. असा वटहुकुमांना संसदेचे अधिवेशन चालू होताच सहा आठवड्यांच्या आत मंजूरी द्यावी लागते. संसदेने मंजूर केलेल्या वटहुकुमांचे कायद्यात रुपांतर होते.

३) न्याय विषयक अधिकार –

राष्ट्रपती भारताचे सरन्यायाधी, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश यांच्या नेमणुका करतो. उच्च न्यायालयांचे सर न्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांच्या नेमणुका तो करतो. (कलम १२४)
गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झालेल्या व्यक्तिस दया दाखविणे, शिक्षा स्थगित करणे अथवा शिक्षेत सूट देणे हे अधिकार (कलम ७२ नुसार दयेचा अधिकार) त्याला आहे.

४) वित्तीय अधिकार –

धन विधेयक फक्त राष्ट्रपतीच्या शिफारशीवरून लोकसभेत मांडता येते.(कलम ११०)
दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो. (कलम २८०)
संसदेपुढे अंदाजपत्रक मांडने, अनुदानाची मागणी करणे यासाठीही राष्ट्रपतीची संमती आवश्यक असते. (कलम २०२)

५) आणीबाणी विषयक अधिकार –

घटनेच्या १८ व्या भागात कलम ३५२ ते ३६० मध्ये आणीबाणी विषय्क तरतुदी दिल्या आहेत.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी – (कलम ३५२)

बाह्य आक्रमण, उध्द किम्वा अंतर्गत अशांतता यामुळे राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्यास आणीबाणीची घोषणा करतात.
आणीबाणीची घोषणा दोन महिने अंमलात राहते. परंतु दोन महिण्याच्या आत या घोषणेला संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. संसदेणे मान्यता दिली की तिचा अंमल ६ महिण्यांपर्यंत चालतो. संसदेच्या ठरावानुसार ही मुदत एका वेळी ६ महिण्यांपर्यंत वाढविता येते.
कलम ३५२ नुसार आतापर्यंत राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांनी १९६२ साली भारत चीन युध्दाच्य वेळी, १९७१ साली बांग्लादेशच्या युध्दाच्या वेळी राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी, १९६७५ मध्ये राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली महंमद यांनी देशातील अशांततेचा कारणांखाली देशात आणीबाणी जाहिर केली होती.

२) घटनात्मक आणीबाणी – (कलम ३५६)

एखाद्या घटक राज्यात राजकीय अस्थेर्य किंवा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास कलम ३५६ नुसार आणीबाणीची घोषणा करता येते.
राष्ट्रपती घटक राज्याची कारभाराची सुत्रे स्वतःकडे घेऊन राज्यपालांमार्फत तेथील राज्य कारभार पाहतो.
अशा त-हेच्या आणीबाणीच्या घोषणेस दोन महिण्याच्या आत संसदेकडून मान्यता घ्यावी लागते. हा आणीबाणीचा काळ एका वेळी ६ महिण्यांनी वाढविता येतो. परंतु या पध्दतीचे तिन वर्षांपेक्षा अधिक ती वाढविता येत नाही.
४२ व्या घटनादुरुस्तीने ही मुदत ६ महिण्या ऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे. घटनेच्या ३६५ व्या कलमाने सर्वप्रथम पंजाबमध्ये १९५१ साली आणीबाणी विषयक घोषणा करण्यात आली.
१९५१ ते १९९८ या काळात ३५६ कलमाखाली विविध घटक राज्यात जवळजवळ १३२ वेळा आणीबाणी घोषीत करण्यात आली.

३) आर्थिक आणीबाणी –

भारतीय घटनेच्या ३६० व्या कलमानुसार राष्ट्रपती भारतात किंवा भारताच्या एखाद्या भागात आर्थिक अस्थिरता निर्माण होणासाठी परिस्थिती उद्भवलि आहे अशी खात्री वाटल्यास आणीबाणी घोषित करावी.
आता पर्यंत भारतात एकदाही अशा प्रकारची घोषणा घोषित केली नाही.

संकीर्ण

सर्वांत जास्त काळ राष्ट्रपती पदावर असणारे – राजेंद्र प्रसाद
सर्वांत कमी काळ प पहिले मुस्लिम राष्ट्रपती – डॉ. झाकिर हुसेन
राष्ट्रपती बनणारे पहिले कामगार नेते – वराहगिरी व्यंकट गिरी
सर्वांत तरुण राष्ट्रपती, लोकसभेचे सभापती असणारे एकमेव राष्ट्रपती – निलम संजिव रेड्डी
पहिले शीख राष्ट्रपती – ग्यानी झैलसिंग
सर्वांत वृध्द राष्ट्रपती – आर. व्यंकटरमन
अनुसूचित जातीतील पहिले उप राष्ट्रपती व राष्ट्रपती – के.आर.नारायणन

उपराष्ट्रपती

कलम ६३ – भारताला एक उप राष्ट्रपती असेल तेच उप राष्ट्रपती हा राज्यसभेत पदसिध्द सभापती असेल.
उप राष्ट्रपती पदाच्या उमेद्वराला निवडणूक लढविताना २५०० रु. अनामत रक्कम भरावी लागते. उप राष्ट्रपतीची निवडणूक प्रमाणाशीर प्रातिनिधित्वाच्या पधतीनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पध्दतीने होते.
संसदेच्या दोन्ही सभागॄहांचे निर्वाचित सदस्य उप राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत मतदान करतात.
उप राष्ट्रपती पदाची निवडणुक लढविणा-या व्यक्तीची पात्रता –

१) तो भारताचा नागरिक असावा.

२) त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.

३) तो राज्यसभेचा सदस्य म्हणुन निवडून येण्यास पात्र असावा.

कार्यकाल – उप राष्ट्रपतीचा कार्यकाल त्याने अधिकारग्रहण केलेल्या दिवसांपासून पाच वर्षांचा असतो. तो मुदतपूर्व राजिनामा देउ शकतो किंवा त्याला अधिकार पदावरून दुर करता येते. राज्यसभेने बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावला लोकसभेने मान्यता दिल्यास उप राष्ट्रपतीला पदावरुन दूर करता येते.
वेतन व भत्ते – राज्यसभेचा सभापती या नात्याने उप राष्ट्रपतीला दरमहा वेतन मिळते त्याच प्रमाणे इतर भत्ते व सुखसोयी मिळतात. जेव्हा तो राष्ट्रपतीच्या गैरहजेरीत काम पाहतो तेव्हा त्याला नियमानुसार राष्ट्रपतीचे वेतन व भत्ते मिळतात.

कार्ये व अधिकार –

भारतीय घटनेचे उप राष्ट्रपतीला उप राष्ट्रपती म्हणून कोणतीही विशेष अधिकार दिलेले नाहीत, परंतु तो राज्यसभेचा पदसिध्द अध्यक्ष या नात्याने त्यास अधिकार आहे.
राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडली असता त्याला आपले निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो
मृत्यु, राजीनामा, बडतर्फी किंवा अन्य कारणाने राष्ट्रपतीचे पद रिक्त झाल्यास नवीन राष्ट्रपती निवड होईपर्यंत (६ महिन्याच्या आत) उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून कार्य पाहतो.
उप राष्ट्रपती जेव्हा राष्ट्रपती म्हणुन काम पाहतो तेव्हा त्याला राज्यसभेचा अध्यक्ष म्हणुन काम पाहता येत नाही.
उप राष्ट्रपती पदावरुन राष्ट्रपती पदावर निवडून गेलेल्या व्यक्ती

१) डॉ. राधाकृष्णन

२) डॉ. झाकीर हुसेन

३) व्ही.व्ही.गिरी

४) आर. व्यंकटरमण

५) शंकर दयाळ शर्मा

६) के.आर.नारायणन

पदावर असताना मृत्यु पावलेले उप राष्ट्रपती – कृष्णकांत

मंत्रिमंडळ

भारतीय घटनेचा कलम ७४ व ७५ मध्ये मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान या विषयी तरतुद आहे.
कलम ७५ राष्ट्रपतीकडून पंतप्रधानाची नेमणुक केली जाते आंणि इतर मंत्र्यांच्या पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार नेमणुक केली जाते.
पंतप्रधान आपल्या पक्षातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची नेमणुक करतो या नेमणुकीस राष्ट्रपतींची औपचारीक मान्यता घेतो.
एखादा मंत्री त्याच्या नेमणुकीच्या वेळी संसदेच्या वेळी संसदेच्या सदस्य नसेल तर त्याला ६ महिन्याच्या आत दोन्हीपैकी एक सभागृहाचे सदस्यत्व प्राप्त करावे लागते.

मंत्र्यांचे प्रकार –

१) कॅबिनेट मंत्री – कॅबिनेट मंत्री हे प्रथम दर्जाचे मंत्री मानले जातात. महत्वाच्या खात्यांसाठी पंतप्रधान कॅबिनेट मंत्री नेमतात. कॅबिनेट मंत्र्याच्या परिषदेत पंतप्रधान अध्यक्ष असतो.

२) राज्य मंत्री – हे दुस-या दर्जाचे मानले जातात. राज्य मंत्र्यांना पंतप्रधानाच्या खास आमंत्रणानेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकींना हजर राहता येते. अन्यथा त्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस हजर राहता येत नाही. कॅबिनेट मंत्र्याच्या साह्यासाठी राज्यमंत्री असतात. प्रत्येक खात्यात १ किंवा २ राज्य मंत्री असतात.

३) उपमंत्री – उप मंत्री हे कॅबिनेट व रज्य मंत्र्यांना कार्यात कदत करण्यासाठी असतात, हे तिस-या दर्जाचे मानले जातात. त्यांच्याकडे कुठलेही स्वतंत्र खाते नसते.

काहीवेळा पंतप्रधान एखाद्या व्यक्तीची बिनखात्याचा मंत्री म्हणून मंत्रीमंडळात नियुक्त करतो.
मंत्रीमंडळात संख्या निश्चित किती असावी याबद्दल कोणताही नियम नाही. घटनादुरूस्ती ९१ अन्वये मंत्र्याची संख्या संसद सदस्यांच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी.

मंत्री पदाचे अधिकार व कार्य –

१) कायदे विषयक अधिकार – मंत्रीपदाच्या कायदे निर्मितीत पुढाकार घेतो.

२) आर्थिक अधिकार – अंदाजपत्रक, आर्थिक विधेयके या विषयी जबाबदारी मंत्रीमंडळाला पार पाडावी लागते. कारण अर्थ विधेयकाबाबत अविश्वास प्रकट केला तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

३) प्रशासकीय अधिकार – मंत्रि परिषद सनदी सेवकांच्या साह्याने धोरण ठरवितो व त्याची अंबलबजावणी करतो. मंत्री परिषदेच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती विविध नेमणुका करतो.

४) राजनैतिक अधिकार – मंत्रि परिषद परराष्ट्र धोरणाची आखणी करतो व राष्ट्रपतीच्या नावाने परराष्ट्राशी करार आणि तह करतो.

१९७६ च्या ४२ व्या घटना दुरूस्तीने पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ यांचा सल्ला स्विकारणे राष्ट्रपतीला बंधनकारक आहे.
लोकसभेने मंत्रीमंडळाविरूध्द निंदाव्यजनक ठराव मंजूर केला तर मंत्रीमंडळाचा राजीनामा मंजूर होतो.
सरकारने एखादे विधेयक लोकसभेत मांडले व लोकसभेने बहुमताने ते नामंजूर केले तर मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

पंतप्रधान

घटनात्मक दृष्ट्या राष्ट्रपती प्रमुख असला तरी पंतप्रधान हा वास्तवादी सत्ता प्रमुख असतो.
लोकसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या संसदेने त्याची राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणुन नियुक्त करतो.
पंतप्रधान मंत्री परिषदेच्या शिरोभागी असतो. सर्व मंत्र्यांच्या दर्जा समान असला तरी पंतप्रधान हा समानातील प्रमुख नेता असतो.
पंतप्रधानाला इतर मंत्र्यांची निवड करण्याचा अधिकार असतो. कोणत्याही मंत्र्याला मंत्री परिषदेतून टाकण्याचा सल्ला तो राष्ट्रपतीला देऊ शकतो. मंत्रिमंडळाची निर्मिती व खात वाटप करतात.
पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाच्या सभा बोलवितो व त्याचे अध्यक्ष स्थान स्वीकारतो.
पंतप्रधान शासनाच्या धोरणांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य करतो.
पंतप्रधान हे राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ त्याच प्रमाणे संसद व राष्ट्रपती यांना साधणारा दुवा आहे.
तो मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतीला देतो.
पंतप्रधान हा लोकसभेचा नेता असतो. (राज्य सभेचा सभासद पंतप्रधान बनला तरी त्याच्याकडे लोकसभेचे नेतृत्व असते.) मंत्रि परिषदेच्या प्रमुख य नात्याने संसदेतील चर्चेमध्ये तो हस्तक्षेप करतो. (दोन्ही सभागृहाच्या बैठकीस तो हजर राहू शकतो.)
राज्यपाल, राजनैतिक, प्रतिनिधी, विविध आयोगांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यासारख्या महत्वाच्या नेमणुका पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतो.
पंतप्रधानाच्या राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा होय.

पंतप्रधानाचे स्थान –

लॉर्ड मोर्ले – “पंतप्रधान म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या कमानीची मध्यशिला” (कोनशिला) होय.
रेम्बे मूर –“पंतप्रधान म्हणजे राज्यरुपी जहाजाचा सुकाणुधारी होय.”
सर विल्यम व्ही हरकोर्ट – “पंतप्रधान हा तारांगणातील चंद्र असतो.”
डी जेनिंग – “पंतप्रधान ह तारांगणातील चंद्र असे संबोधले जाते.”
प्रधानाचे व्यक्तिमत्व किती आकर्षक आहे यापेक्षा त्याचे अंगी संघटन कौशल्य किती आहे ही गोष्ट महत्वाची आहे.
संसदीय लोकशाहित संसद ही महत्वाची संसद असुन पंतप्रधान हा तिचा केंद्रबिंदू असतो.

कायदेमंडळ (संसद)

भारतात संसदीय शासन पध्दतीचा स्वीकार केला आहे. भारताच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हणतात. संसदेत राष्ट्रपती राज्यसभा व लोकसभा यांच्या समावेश असतो.
घटनेच्या पाचव्या भागात कलम ११९ ते १२२ मध्ये संसदेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम ७९ - संघराज्यासाठी एक संसद असेल आणि राष्ट्रपती राज्यसभा व लोकसभा मिळून बनलेली असेल.

लोकसभा

भारतात हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह होय त्याला संसदेचे प्रमुख गृह संबोधले आहे.
रचना – लोकसभेत प्रत्यक्ष रितीने निवडलेल्या सभासदांची संख्या ५५० इतकी निर्धारित केलेली आहे. राष्ट्रपतीच्या मते अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास तो त्या समाजातून दोन सदस्यांनी नियुक्ती करु शकतो. अशा रितीने लोकसभेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त ५५२ असू शकते.
त्यापैकी घटक राज्यातील प्रादेशिक मतदार संघातून प्रत्यक्ष रितीने ५३० सदस्य व संघराज्यातून २० सदस्य निवडले जातात.
लोकसभेतील सदस्यांची निवड गुप्त व प्रौढ मतदान पध्दतीने जनतेकडून होते. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुषास मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
साधारण ५ ते ७.५ लाखाच्या लोकसंख्येला एक प्रतिनिधी या प्रमाणात देशात लोकसभेचे मतदार संघ पाडण्यात आलेले आहेत. ४२ व्या घटना दुरुस्तीने १९७१ ची गनगणना विचारात घेउन २००० पर्यंत (आता २०२६) पर्यंत लोकसभेसाठी मतदार संघ आणि प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यात आलेली आहे.
लोकसभेत प्रत्येक राज्यातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी निवडले जातात. महाराष्ट्रातून ४८, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सदस्य जातात, मध्य प्रदेश ४०, गुजरात २६, गोवा २ इ. लोकसभा प्रतिनिधी निवडले जातात.

लोकसभा सदस्याची पात्रता –

उमेद्वार भारताचा नागरिक असावा, २५ वर्षे पुर्ण असावे, संसदेने वेळो वेळी कायदा करून निश्चित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण कलेल्या असाव्यात.
कार्यकाल – लोकसभेची मुदत ५ वर्षांची असते. राष्ट्रपती मुदतपूर्व लोकसभा विसर्जित करु शकतो. आणीबाणी काळात लोकसभेचा कार्यकाल एका वेळी एक वर्षाने वाढविता येतो. (४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेचा कार्यकाल ६ वर्षाचा करण्यात आला होता. परंतु ४४ व्या घटनादुरुस्ती नुसार तो पुन्हा ५ वर्षे करण्यात आला)
पदाधिकारी (सभापती व उप सभापती) – लोकसभेचे सदस्य आपल्यातुन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करतात. सभागृहाच्या कालखंडापर्यंत ते पदावर राहतात. ते आपल्या पदाचा राजीनामा देतात. अथवा त्यांच्या विरोधी अविश्वाच ठराव संमत झाल्यास त्यांना अधिकार पदावरून दूर व्हावे लागते.

लोकसभा अध्यक्षाचे कार्य व अधिकार –

सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भूषवणे आणि कामकाजाचे नियमन करणे.
सभागृहाच्या विविध समित्यांचा अध्यक्षाची नेमणुक करणे.
सभागृहाच्या मतदानाच्या प्रसंगी दोन्ही बाजुंना समान मते पडल्यास निर्णायक मत देणे.
एखादे विधेयक धन विधेयक आहे. किंवा नाही त्याच प्रमाणे घटने विषयक आहे किंवा नाही याबाबत निर्णय देणे.
संसदेच्या संयुक्त अधिवेशानाचे अध्यक्ष स्थान भूषविणे.
अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत बैठकींचे अध्यक्ष स्थान उपाध्यक्ष भुषवितो. कोणत्याही कारणाने एकाच वेळी सभापती व उप सभापती यांच्या जागा रिकाम्या असतील तर राष्ट्रपती सभागृहातील एका जेष्ठ नेत्यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणुन नेमणूक करु शकतो.
लोकसभा सभापतीला दरमहा वेतन मिळते.
गणसंख्या – लोकसभेचे कामकाज सुरु करण्यासाठी तिच्या एकूण सभासदांच्या १/१० सदस्य सभागृहात हजर असावे लागतात.
अर्थ विधेयक – अर्थ विधेयक प्रथम लोकसभेत मांडावे लागते. लोकसभेने मंजुरी दिल्या नंतर ते मंजूरीसाठी राज्यसभेकडे पाठविले जाते. लोकसभेला पाठविलेल्या अर्थ विधेयक १४ दिवसांच्या आत मंजुर करावे लागते किंवा नामंजूर करुन पाठवावे लागते. १४ दिवसांच्या आत राज्यसभेने काहीही कळविले नाही तर ते विधेयक राज्यसभेला मंजूर आहे असे समजले जाते.
सभागृह बरखास्त झाले तरी तो सभापती त्या पदावर राहतो. नविन सभागृह निर्माण झाल्या नंतर जेव्हा नविन सभापतीची निवड होते तेव्हा तो सभापती पदावरून दूर होतो.
सभापतीवरील अविश्वास ठरावाच्या चर्चेच्या वेळी सभागृहात अध्यक्ष पदी दुसरी व्यक्ती असते.

राज्यसभा

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह होय. त्याला द्वितीय सभा किंवा दुसरे सभागृह असे संबोधिले जाते. घटेनेच्या ८० कलमात राज्यसभेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
रचना – कलम ८० नुसार राज्यसभेत २५० सदस्य असतील त्यापैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्याच्या विधानसभेकडून निवडले जातात. बाकीचे १२ सभासद राष्ट्रपतींकडून साहित्य व कला, वाडःमय, समाज सेवा, विज्ञान इ. क्षेत्रातले नामवंत व्यक्तीमधुन नेमले जातात.
घटक राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे प्रतिनिधी निवडले जातात. उदा. उ.प्रदेश ३४, महाराष्ट्र १९, ओरिसा १०, पंजाब ३, मिझोरम १ इ.

राज्यसभेच्या सदस्यासाठी पात्रता –

भारताच्या नागरिक वय ३० वर्षे पूर्ण संसदेने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. (टीप – कोणताही व्यक्ती एकाच वेळेस राज्यसभा, लोकसभा आणि घटक राज्यांच्या विधीमंडळाचे सदस्यत्व स्विकारु शकत नाही. राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर त्या प्रतिनिधीला बाकीच्या गृहांची पदे सोडावी लागतात.)
निवडणुक पध्दत – राज्यसभेच्या २३८ स्दस्यांची निवड राज्याच्या विधानसभा सदस्यांकडून अप्रत्यक्षपणे गुप्त मतदान व एकल संक्रमणीय मतदान पध्दतीने होते.)
कार्यकाल – राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. ( ते कायम स्वरुपी असून ते कधीही बरखास्त करता येत नाही.) राज्य्सभेचे १/३ सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व तितकेच सभासद त्यांच्या जागी नव्याने निवडले जातात.
राज्यसभा सभासदांची मुदत सहा वर्षे असते.

पदाधिकारी –

भारताचा उप राष्ट्रपती राज्यसभेच्या पदसिध्द सभापती असतो. तो राज्यसभेच्या बैठकांचे अध्यक्ष स्थान भूषवितो आणि कामकाजाचे नियमन करतो.
उप राष्ट्रपती हा राज्यसभेचा सभासद नसल्याने त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही. तथापि दोन्ही बाजूंना समान मते पडल्यास तो निर्णायक मत देऊ शकतो.
उपाध्यक्ष – राज्यसभा सदस्य आपल्यापैकी एका सभासदाची निवड उपाध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत त्याची कार्ये तो पार पाडतो.
गणसंख्या – राज्यसभेचे कामकाज सुरु करण्यासाठी १/१० म्हणजे २५ सदस्य हजर असावे लागतात.
राज्यसभा – २/३ बहुमताने ठराव पास करुन आखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याची शिफारस करु शकते.

शुन्य प्रहर –

प्रश्नोत्तरांचा तास संपताच बरोबर १२ च्या ठोक्यास शुन्य तास सुरु होतो त्यास शुन्य प्रहर म्हणतात. अशा वेळी सदस्य आपणाला हवा तो विषय पूर्वसुचना न देता सभागृहात मांडू शकतात. या वेळी सभागृहात गोंधळाचे व ताणावपूर्ण वातावरण निर्माण होते. शुन्य प्रहरात नियम शुन्य असतात. सभापतीस सदस्यांना आवर घालणे कठीण जाते. म्हणुन कमीत कमी वेळांत हा प्रहर संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
शुन्य प्रहर काळात लोकसभेत ३९७ नियमानुसार व राज्यसभेत विशेष उल्लेख या नावाखाली प्रतिनिधींना तातडीचा व महत्वाचा विषय मांडण्याची परवानगी दिली जाते. ही प्रथा १४ मे १९६६ रोजी सुर झाली.

संसदेचे अधिवेशन – (कलम ८५)

एका वर्षात घ्यावी लागणारी अधिवेशने – दोन
दोन अधिवेशनातील अंतर – ६ महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे
संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिमाषणाने होते.
कामकाजाची भाषा – हिंदी किंवा इंग्रजी (सदस्याला मातृभाषेतून ब्नोलण्याची परवानगी मिळते.) (कलम १२०)

सदस्यांचे विशेषाधिकार –

सभागृहाच्या कामकाजांवर नियमांच्या मर्यादा राखून भाषन करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असते.
संसदेच्या सभागृहात अगर समितीत केलेल्या विधानाबद्दल कोणत्याही न्यायालयामध्ये कारवाई करता येत नाही.
संसदेच्या अधिवेशनात काळात कोणत्याही सदस्याला अटक करता येत नाही.

संसदेचे अधिकार –

१) कायदे विषयक अधिकार – संसद ही कायदे करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. संघ सुची व समवर्ती यामध्ये नमुद केलेले सर्व विषय आणि तिन्ही सुचीमध्ये सामाविष्ट न केलेले विषय म्हणजे शेषाधिकार याबाबद संसद कायदे करु शकते)

२) कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार

३) वित्तीय अधिकार – अर्थसंकल्पाला मंजूरी देणे, धन विधेयके पास करणे.

४) संविधान दुरुस्तीचे अधिकार – (कलम ३६८)

१) संविधानातील काही अनुच्छेद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने दुरुस्त करता येते.

२) संविधानात मोठा भाग दुरुस्त करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये २/३ बहुमताचे गरज असते.

३) संसदेतील काही अनुछदेत दुरुस्त करण्यासाठी संसदेतील विशिष्ट बहुमताखेरीज किमान निम्म्या विधीमंडळातील समितीची आवश्यकता असते.

५) संकिर्ण अधिकार –

राष्ट्रपती, व उपराष्ट्रपती यांची निवडणुक, नेमणुक व पदच्युती
सर्वोच्च, मुख्य, न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस करते.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारताचा नियंत्रक व महालेखा अरिक्षक यांना अधिकार पदावरुन दुर करण्याची शिफारस करणे, संसद विशिष्ट करणांसाठी चौकशी समिती नेमते.

संसदेची विधीनियम करण्याची कार्यपध्दती –

संसदेला संघ सूची व राज्य सुची मधील सर्व विषयांबाबत विधिनियमात करता येतात.
निधिनियमाच्या प्रस्तावाला किंवा कच्च्या मसुद्याला विधेयक म्हणतात.
विधेयकाचे ३ प्रकार पडतात – १) सामान्य विधेयक २) धन विधेयक ३) सविधानात्मक विधेयक
सामान्य विधेयकाचे विधीनियमात रुपांतर होण्यासाठी खालील अवस्था ससतात.

विधेयकाचे प्रकार –

१) शासकीय विधेयक – जे विधेयक सभागृहात मंत्री सादर करतो त्यास शासकीय विधेयक म्हणतात.

२) अर्थ विधेयक – जे विधेयक कर, कर्ज आणि शसनाचा खर्च यांच्याशी संबंधीत असते त्यास अर्थ विधेयक म्हणतात.

३) खाजगी सदस्याचे विधेयक – मंत्रीमंडळातील मंत्रीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही संसद सदस्याचे मांडलेले विधेयक.

प्रथम वाचन - संसदेच्या कोण्त्याही सभागृहात विधेयक मांडून सभागृहाची अनुकूलता दर्शविली जाते व विधेयकाची ओळख करून दिली जाते.
द्वितीय वाचन – विधेयकातील सर्वसाधारण तरतुदीवर चर्चा होऊन कलमांचे विश्लेषण केले जाते. संसद सदस्य त्यावर मत मांडतात व नंतर विधेयक समितीकडे पाठवितात.
समिती अवस्था - या अवस्थेत विधेयकावर सांगोपांग चर्चा होते तज्ञांचे मत आजमाविले जाते. त्याचा अहवाल तयार करुन बदल सुचवून विधेयकाचा अंतिम मसुदा सभागृहात विनीमयासाठी तयार होतो.
तिसरे वाचन – या अवस्थेत विधेयकावर मतदान घेतात. सभागृहाचे बहुमत मिळले तर त्या सभागृहाने ते मंजूर केले असे समजले जाते. त्यानंतर विधेयक दुस-या सभाग्रुहात पाठविले जाते. दोन्ही सभागृहातील मंजूरीनंतर विधेयक मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते. राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी विधेयक संसदेकडे पाठवू शकतो. (उदा. – २००६ मध्ये लाभाच्या पदांविषयीचे विधेयक राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारासाठी पाठविले होते) परंतु संसदेने पुन्हा संमत केल्यावर राष्ट्रपतींना संमती द्यावीच लागते.

संसदीय समित्या

त्यांची ३ प्रकारात विभागणी केली जाते. – १) सर्वसाधारण समित्या २) विधी समित्या ३) अर्थ विषयक समित्या

१) सर्वसाधारण समित्या – संसदेच्या सभागृहात रचनेशी व अधिकाराशी संबंधीत असणा-या समित्या सर्वसाधारण समित्या म्हणुन ओळखल्या जातात. विशेषाधिकार समिती, सभासदांच्या गैरहजेरीबाबत समिती, सरकारी आश्वासन उपयुक्त असतात.

२) विधी समित्या – संसदेत कायदे निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत विधिविषयक समित्या उपयुक्त असतात. यामध्ये प्रवर समिती, अर्ज समिती, खाजगी विधेयकाबाबत समिती, उप संविधान समिती, उप विधान समिती, संयुक्त समिती.

३) अर्थ विषयक समित्या – लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक निगम समिती

लोकलेखा समिती – सर्वप्रथम स्थापना इंग्लंड १८६१ भारतात स्थापना १९२१, एकूण सदस्य २२ पैकी १५ सभासद लोकसभेतून व ७ सभासद राज्यसभेने नियुक्त केलेले असतात. या सभेचे अध्यक्षपदी विरोधी पक्ष नेता असतो.
अंदाज समिती – सर्वप्रथम इंग्लंडमध्ये १९५२, भारतात १९५० मध्ये निर्माण केली गेली. सदस्य – ३०, सर्व सदस्य लोकसभेतून एका वर्षासाठी निवडले जातात. सदस्यांची निवड लोकसभेचा सभापती करतो. तर समितीत उपसभापती सदस्य असेल तर तो समितीचा अध्यक्ष बनतो.

कार्य – अंदाजपत्रकीय उपक्रम समिती

सार्वजनिक उपक्रम समिती – एकूण सदस्य १५ (लोकसभा -१०, राज्यसभा – ५) कार्य – सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

राज्याचे विधीमंडळ (कलम १६८)

भारताताच्या केंद्रीय शासनाप्रमाणे घटकाराज्यात देखील संसदीय शासन पध्दती आहे. भारतीय संविधानात घटक राज्याचे विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि उच्च न्यायालये यांची रचना, अधिकार आणि कार्ये नमुद केली आहेत. घटकराज्याच्या विधीमंडळात राज्यपाल, विधानसभा असल्यास विधान परिषद यांचा समावेश होतो. मंडळ पध्दती व द्विगृहात्मक कायदेमंडळ
१) बिहार २) जम्मू आणि काश्मिर ३) कर्नाटक ४) उत्तरप्रदेश ५) महाराष्ट्र या घटकाराज्यांची कायदेमंडळ द्विगृही आहेत. इतर घटक राज्यांची विधान मंडळे (कायदे मंडळ) एकगृही आहेत.

विधान सभा (कलम १७०)

विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह असते. विधानसभेच्या सभासदांना आमदार (एम.एल.ए.) म्हणतात.
रचना – प्रत्येक घटक राज्यात विधानसभा असते. विधानसभेत कमीत कमी ६० आणि जास्तीत जास्त ५०० सभादस असतात. तथापि काही घटकाराज्यांच्या विधानसभेतील सदस्य संख्या निर्धारित करण्यास अपवाद केले जातात.
अनुसूचीत जाती-जमातींसाठी काही जागा आरक्षित असतात. अँग्लो इंडियन समाजास प्रतिनिधित्व नसल्यास राज्यपालांकडून त्यांच्यातील एका सदस्याची निवड विधानसभेवर करणे. महाराष्ट्राची विधान सभेत निर्वाचित सभासद संख्या २८८ आहे.
पात्रता – भारताचा नागरिक, वय वर्षे २५ पूर्ण, संसदेने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या अटी त्याने पुर्ण केल्या पाहिजेत.
कार्यकाल – सामान्यतः विधानसभेचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो. मुदतपूर्व विधानसभा बरखास्त करता येते. तसेच आणीबाणीच्या काळात विधानसभेचा कार्यकाल एकावेळी एक वर्षाने वाढविता येतो.
पदाधिकारी – विधानसभेचे सदस्य आपल्यामधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करतात. (कलम १७८) सभागृहाच्या कार्यकालामध्ये ते आपल्या पदावर राहतात. त्रे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांच्या विरुध्द आविश्वास ठराव संमत करुन त्यांना अधिकर पदावरुन दुर करता येवू शकते. परंतु तशी पुर्वसुचना देउन १४ दिवसांनंतर ठराव संमत करावा लागतो. विधानसभा अध्यक्ष आपला राजीनामा उपाध्यक्षांकडे व सदस्य त्यांचा राजीनामा उपाअध्यक्षांकडे व सदस्य त्यांचा राजीनामा अध्यक्षांकडे देतात.
विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर नवीन विधानसभेचे पहिले अधिवेशन भरेपर्यंत पुर्वीचाच सभापती आपल्या अधिकार पदावर राहतो. सभापतीच्या गैरहजेरीत उप सभापती कामकाज पाहतो. लोकसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच राज्यातील विधानसभेचा अध्यक्ष आपली कार्ये पार पाडत असतो.

विधान परिषद

घटकराज्याच्या विधीमंडळातील वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात. विधान परिषदेच्या सभासदांना आमदार (एम.एल.सी.) म्हणतात.
कलम १६९ – ज्या घटक राज्यात विधान परिषद आहे ती रद्द करणे किंवा ज्या घटक राज्याला विधान परिषद निर्माण करावयाची आहे तेथे ती निर्माण करणे या संबंधीत घटक राज्यातील विधान सभेने दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते.
रचना – घटनेच्या कलम १६९ नुसार विधान परिषदेची सदस्य संख्या त्या घटक राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा अधिक असता कामा नये. विधानपरिषदेत किमान ४० सदस्य असावेत. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत ७८, उ. प्रदेश विधान परिषदेत १०८, बिहार विधान परिषदेत ९६ सदस्य आहेत.
विधान परिषदेत खालील प्रकारे सदस्य निवडले जातात.

१) एक तृतीयांश सदस्य विधानसभेकडुन

२) एक तृतीयांश सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून

३) एक बारांश सदस्य पदवीधर मतदार संघाकडुन

४) एक बारांश सदस्य शिक्षक मतदार संघाकडून

५) याशिवाय एक षष्ठांश सदस्य साहित्य, शास्त्र, कला, सहकार चळ्वळ आणि समाज सेवा क्षेत्रातून राज्यपाल नियुक्त करतो.

वरिल (१ ते॑ ४) निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पध्दतीने निवडले जातात.

पात्रता – भारताचा नागरिक, ३० वर्षे वय पूर्ण, संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
कार्यकाल – विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे. विधान परिषदेच्या सभासदाचा कार्यकाल ६ वर्षांचा असतो. तथपि एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात व तितकेच सदस्य त्यांच्या जागी नव्याने निवडले जातात.
पदाधिकारी – विधान परिषद सदस्य आपल्यातून एक सभापती व उप सभापती यांची निवड करतात. (त्यांचे कार्यकाल, अधिकार कार्ये विधानसभेच्या अध्यक्षा प्रमाणे)
अधिवेशन – राज्यपालामार्फत उभय सभागृहांची अधिवेशने बोलावणे व स्थगीत करण्याची घोषणा केली जाते.
एका वर्षांत प्रत्येक गृहाची दोन अधिवेशने व्हावी लागतात. त्यांच्यातील अंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे.
गणसंख्या – प्रत्येक सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या १/१० किंवा दहा सदस्य यांपैकी जी संख्या मोठी असेल ती गणसंख्येसाठी समजली जाते. सदस्यांचे विशेषाधिकार – संसदेच्या सदस्याप्रमाणे

राज्य विधिमंडळाचे अधिकार व कार्ये –

कायदे विषयक अधिकार – राज्य विधीमंडळाला राज्य सुचीतील सर्व विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार आहे. समवर्ती सूचीतील विषयांवर देखील कायदा करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे. धनविधेयक सोडून इतर कोणतेही विधेयक दोन्ही पैकी कोणत्याही गृहात प्रथम मांडता येते.
वित्तीय अधिकार – राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प मंजूर करणे. धन विधेयक प्रथम विधानसभेतच मांडता येतो. विधान परिषदेला धन विधेयकाबाबत १४ दिवद विलंब करण्याखेरीज कुठलाही हस्तक्षेप करता येत नाही.
कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार – मंत्रीमंडळ सामुदायिक रित्या विधानसभेस जबाबदार असते. मुख्यमंत्री आणि त्याच्या सहकारी मंत्र्यांना विधानसभेने त्यांच्या विरुध्द अविश्वाचा ठराव समत केल्यास राजीनामा द्यावा लागतो.
२००७ पर्यंत महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू काश्मिर, उ. प्रदेश व आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये विधीमंडळाचे दोन्ही सभागृह म्हणजेच विधान सभा, विधान परिषद अस्तित्वात आहेत.

राज्याचे कार्यकारी मंडळ

राज्याच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो.

राज्यपाल (कलम १५३)

राज्यपाल हा घटक राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असून राज्याचा संपूर्ण कारभार त्याच्या नावाने चालतो. भारतात प्रत्येक घटक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतो. काही वेळा दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून एकाची निवड केली जाते. राज्यपालाच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ यांची तरतुद केली जाते. प्रत्यक्षात राज्यपाल हा राष्ट्रपती प्रमाणे नामधारी प्रमुख असतो.
नेमणूक – भारताचा राष्ट्रपती राज्यपालाची नेमणुक करतो. राज्यपाल हा राष्ट्र्पतीचा प्रतिनिधी म्हणुन घटक राज्यांत काम करतो. (कलम १५५) राज्यपालाच्या नियुक्तीची पध्दती कॅनडाच्या राज्यघटनेवरून घेण्यात आली.
पात्रता – भारताचा नागरिक, ३५ वर्षे पूर्ण, ती व्यक्ती कायदेमंडळाच्या कोणत्याही गृहाची सदस्य नसावी.
कार्यकाल – राज्यपालाचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत तो पदावर राहतो अथवा तो स्वमर्जीने राजीनामा देवू शकतो. पाच वर्षे संपल्यानंतर राष्ट्रपतीकडून फेरनियुक्ती होऊ शकते.
राज्य पालाच्या आकस्मिक अनुपस्थित हे पद रिकामे असल्यास उच्च न्यायलयाचा न्यायाधीश या पदाचा भार सांभाळतो.
शपथ विधी – राज्यपाल अधिकारी पद स्वीकारतांना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशासमोर एकनिष्ठतेची शपथ घेतो.
वेतन – राज्यपालास दरमहा वेतन व इतर सवलती मिळतात. राज्यपालाचे वेतन राज्याच्या संचित निधितून दिले जाते. राज्यपाल आपल्या कामासाठी राष्ट्रपतींना जबाबदार राहतो.

राज्यपालाचे अधिकार व कार्ये –

१) कार्यकारी अधिकार – राज्यपाल मुख्यमंत्र्याची नेमणुक करतो. व मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणुका, राज्य शासनातील सर्व उच्च पदस्थ अधिका=यांच्या नेमणुका करतो. उदा. राज्याचा महधिवक्त्ता राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, दुय्यम न्यायालयांचे न्यायाधिश, विद्यापिठाचे कुलगुरु, राज्यातील जिल्हाधिकारी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, विद्यापीठ सिनेटवर काही सदस्य इ.

राज्य पालाला दर पंधरा दिवसांनी राज्याच्या कारभाराविषयी वृत्तांत राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागतो.

२) कायदे विषयक अधिकार – विधिमंडळाने संमत केलेल्या प्रत्येक विधेयकास त्याची संमती आवश्यक असते.

३) वित्तीय अधिकार – राज्यपालाच्या शिफारशीशिवाय कोणतेही धन विधेयक सादर करता येत नाही. रज्याच्या संचित व आकस्मित निधिवर त्यांचे नियंत्रण असते. राज्याचे अंदाजपत्रक राज्यपालातर्फे अर्थमंत्री मांडतात.

४) न्याय विषयक अधिकार – घटक राज्याच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतांना राष्ट्रपती राज्यपालांचा सल्ला घेतो. राज्यपालास गुन्हेगाराची शिक्षा माफ करण्याचा, कमी करण्याचा किंवा स्थागित करण्याचा अधिकार आहे. (कलम १६१)

५) स्वेच्छाधिन अधिकार – तो विधानसभेचे विसर्जन करु शकतो. घटक राज्यात आणीबाणीची स्थिती घोषित केल्यास तेथील सर्व प्रशासकीय अधिकार राज्यपालाकदे जातात. विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना आवश्यकतेनुसार राज्यपाल वटहुकूम काढू शकतात. मात्र लगतच्या अधिवेशनात आठवड्यांच्या आत त्या वटहुकुमाला मंजूरी घ्यावी लागते. विधिमंडळाची संमती त्या मुदतीत मिळाली नाही तर तो वटहुकुम रद्द होतो. (कलम २९३)

राज्यपाल हा राज्याचा प्रथम नागरिक असून त्यला उत्सवमुर्ती म्हणुन कार्य करावे लागते.
राज्यपालाचे स्थान – राज्यपाल हा घटक राज्य आणि संघराज्य यांमधील दुवा असतो. घटकराज्यातील आणीबाणी काळात तो राज्याचा वास्तविक प्रमुख असतो.

मंत्री परिषद

मुख्यमंत्र्याच्या शिफारशीने राज्यपाल मंत्र्याची नियुक्ती करतो. विधानसभा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य असावा लागतो. विधिमंडळाचा सदस्य नसणा-या व्यक्तीस ६ महिन्यात यावे लागते.
समान्यतः मंत्र्यांचे तीन स्तर आढळतात. कॅबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आणि उप मंत्री, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी मंत्रि परिषद भरते त्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री बसू शकतात.
मंत्रींमडळातील मंत्र्यांची संख्या ४० ते ४५ असते. प्रत्येक मंत्र्याला राज्यपालासमोर पदाची व गुप्ततेची शपथ घ्यावी लागते.
वेतन व भत्ते – मंत्र्याचे वेतन व भत्त्ते ठरविण्याचा अधिकार राज्याच्या विधिमंडळाला असतो.
मंत्रीपरिषद विधानसभेस जबाबदार सते. अविश्वासाचा ठराव विधानसभेत संमत झाल्यास मंत्री परिषदेला राजीनामा द्यावा लागतो.

मुख्यमंत्री

विधानपरिषदेत ज्या पक्षाला बहुमत प्राप्त होते त्या पक्षाच्या नेत्याला राज्यपाल मुख्यामंत्री म्हणुन नियुक्त करतात. मुख्यामंत्री हा मंत्री परिषदेचा प्रमुख असतो. त्याचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रीपरिषदेचा राजीनामा मानला जातो.
तो मंत्रीपरिषदेच्या सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवितो. तो राज्य शासनाच्या धोरणांचा समन्वय साधतो. सर्व खात्यांवर देखरेख ठेवतो.
मुख्यमंत्री हा मंत्री परिषद व राज्यपाल यांमधील दुवा असतो. राज्यपालाला मंत्रीमंडळाच्या कामकाजाबाबत दर १५ दिवसांनी माहिती पाठविण्याचे कार्य मुख्यमंत्री करत असतो. त्यास विधीमंडळाच्या चर्चेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तो राज्याचा वास्तविक प्रमुख असतो. विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला तो राज्यपालास देवू शकतो.
पंतप्रधानाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यालाही सर्व मंत्र्यांत समानातील पहिला, मंत्रिमंडळरुपी कमानीची मध्यशिला, ग्रहमालेतील सुर्य इ. वर्णन लागू पडते.
घटक राज्याच्या कारभारात मुख्यमंत्र्याचे स्थान अत्यंत श्रेष्ठ आणि प्रतिष्ठेचे असते. तो विधानसभेस जबाबदार असतो.

विधिमंडळ मूल्यमापन

सामुदायिक सुचीतील विषयांवर विधिमंडळ कायदा सुरु आहे. परंतु त्या विषयांवर संसदेने कायदा केला असेल तर विधिमंडळ त्याच्या विरोधी कायदा करु शकत नाही.
राज्यसभेत विशेष बहुमताने ठराव झाल्यास संसदेला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
विधिमंडळाने मंजुर केलेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी रोखुन धरु शकतात.
राष्ट्रपतीला विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रपतीने नामंजुर केलेया विधेयकाच्या बाबतीत विधिमंडळाला कोणतीही हालचाल करता येत नाही.
राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहिर केल्यास त्या काळात राज्य सुचीतील एक किंवा सर्व विषयांवर कायदा संसद करते. (कलम २५२)
यावरून विधिमंडळाच्या अधिकाराच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.

भारतीय न्याय व्यवस्था

न्यायपालिका हे राजकीय व्यवस्थेचे महात्वाचे अंग मानले जाते. संघराज्यात न्यायपालिकेचे स्थान विशेष महत्वाचे असते.
भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या व सहाव्या भागात कलम १२४ ते १४६ मध्ये तसेच कलम २१४ ते २३७ मध्ये न्यायदान व्यवस्थेची तरतुद करण्यात आली आहे.
भारतात एकेरी न्यायदान पध्दती आहे. मध्यवर्ती व घटक राज्यांची अशी वेगवेगळी न्यायालये आपल्याकडे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालये अशी एकेरी किंवा एकात्मक स्वरुपाची न्याय व्यवस्था आपल्या देशात आहे.

सर्वोच्च न्यायालय (कलम १२४)

१८६१ च्या कायद्यानुसार भारतात मुंबई, मद्रास, कोलकाता, लाहोर, अलाहाबाद, पाटणा इ. ठिकाणी उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती.
१९३५ च्या कायद्याने भारतात फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापन करण्यात आली.
स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर १९५० साली भारतीय घटनेनुसार फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाच्या जागी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे आहे.
रचना – भारतीय घटनेच्या १२४ व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयास उच्चतम न्यायालय असेही संबोधण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय न्यायदान व्यवस्थेतील अपिलाचे अंतिम निर्णय देणारे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय होय.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि त्याला सहाय्य करणारे इतर २५ न्यायाधिश अशी एकूण २६ संख्या निश्चित करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २००८ मध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या नियमानुसार ३० न्यायाधीश व एक मुख्य न्यायाधिश अशी ३१ संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची घटना संरचना आणि अधिकार क्षेत्राबाबद कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
पात्रता – १) ती व्यक्ती भारताची नागरीक असावी. २) उच्च न्यायालयात तीने ५वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे किंवा उच्च न्यायालयात तिने १० वर्षे वकिली केलेली असावी. ३) राष्ट्रपती मते ती ख्यातनाम कायदेपंडीत असावी.
नियुक्ती – भारताचा राष्ट्रपती सरन्यायाधीशाची नेमणुक करतो. अन्य न्यायाधिशांच्या नेमनुका राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
कार्यकाल – घटनेने न्यायाधीशांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नाही. परंतु न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय निश्चि केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश वयाचि ६५ वर्षे होईपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतो.
पदच्युती – एखाद्या न्यायाधीशाची गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमता सिध्द झाल्यास व संसदेच्या प्रत्येक गृहाने तशा आशयाचा ठराव एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने व उपस्थित आणि मतदान करणा-या सभासदांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने संमत केल्यास राष्ट्रपती त्या न्यायाधीशास पदच्युत करु शकतो. (महाभियोग)
आतापर्यंत एकही न्यायाधीश या पध्दतीने पदच्यत झाला नाही. (व्ही. रामस्वामी यांच्यावर तसा ठराव मांडला होता तथापि तो मंजूर होऊ शकला नाही.)
वेतन – सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशास दरमहा वेतन मिळते.
निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येत नाही. तथापि सरकार त्यांच्यावर विद्यापिठाचे कुलगुरु पद, चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष पद इ. जबाबदा-या देवू शकते.

अधिकार क्षेत्र –

सर अल्लादी रामकृष्ण अय्यर आणि सेटलवाड – जगातील इतर कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जास्त अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

१) प्रांरंभीक अधिकार क्षेत्र

२) पुनर्णीयात्मक अधिकार क्षेत्र

३) सल्लाविषय्क अधिकार क्षेत्र

४) न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार

५) संकिर्ण अधिकार क्षेत्र

घटनेच्या १४३ व्या कलमानुसार राष्ट्रपती आवश्यकता वाटल्यास सर्वोव्च्च नायालयाचा सल्ला घेऊ शकतो. असा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो.
न्यायिक पूर्णर्विलोकन – विधिमंडळाने संमत केलेला कायदा तसेच कार्यकारी मंडळाची कोणतीही कृती यांची वैधता तपासल्यास जर ती संविधानाशी विसंगत आढळली तर ती घटनाबाह्य किंवा असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार म्हणजे न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार होय.
भारतीय घटनाकारांनी न्यायीक पुनर्विलोकनाची कल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेवरुन घेतली आहे.

अभिलेख न्यायालय –

भारताचे सर्वोच्च न्यायायल हे अभिलेख न्यायालय आहे. (कलम १२९) या न्यायालयाचे निर्णय अभिलेखित केले जातात आणि त्यांना कायद्याचे स्वरुप प्राप्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात.
न्यायालयीन पुनर्वोलोकनाच्या अधिकारामुळे नागरिकांच्या मुलभुत अधिकारांचे रक्षण, संघराज्य राज्य पध्दतीला स्थैर्य, कायदेमंडळाकडून योग्य व सुसंग्तत कायद्याची निर्मीती, अल्पसंख्यांकांना संरक्षण, राज्यघटनेचे पावित्र्य राखणे ह्या बाबी शक्य झाल्या आहेत.

उच्च न्यायालय (कलम २१४)

एका एकात्म श्रेणीबध्द व्यवस्थेचा घटक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली उच्च न्यायालये कार्य करतात.
भारतीय घटनेच्या कलम (२१४ ते ३३१ मध्ये राज्यासाठी उच्च न्यायालयाची तरतूद केली आहे. तसेच कलम २३२ ते २३७ मध्ये दुय्यम न्यायालयांची (कनिष्ठ न्यायालये) तरतूद केलेली आहे.
सामान्यतः प्रत्येक घटक राज्यात एकच उच्च न्यायालय असते. परंतू दोन किंवा कोनपेक्ष अधिक घटकराज्यात मिळुन एक उच्च न्यायालय असू शकते. उदा – आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँन्ड, त्रिपुरा, मोझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या पुर्वेकडील राज्यांसाठी एक सामाईक गुवाहाटी येथे उच्च न्यायालय आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेटे ही कोलकाता (प. बंगाल) उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तामिळनाडू राज्य, पाँडीचेरी केंद्रशासित प्रदेशासाठी चेन्नई येथे उच्च न्यायालय आहे.
सध्या भारतातील उच्च न्यायालयाची संख्या २१
घटना कलम २१५ नुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. घटक राज्याच्या उच्च न्यायलयाने दिलेले प्रमाणभूत मानुन कनिष्ठ न्यायालये न्यायदानाचे कार्य करीत असतात.
रचना – उच न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधिश आणि अन्य न्यायाधिश असतात. न्यायाधीशांची संख्या राज्यपरत्वे वेगळी असते. उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या राष्ट्रपती निश्चित करतो.
हिमाचल प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयात – ३ न्यायाधीश
महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयात – ६५ न्यायाधीश
सिक्कीमच्या उच न्यायालयात एकच न्यायाधीश असतो.
नेमणुक – उच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नेमणुक राष्ट्रपती सर्वोच्च सरन्यायाधीश संबंधीत घटक राज्याच्या राज्यपालाच्या सहाय्याने करतो. अन्य न्यायाधीशांची नेमनुक राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचा राज्यपाल तसेच राज्याचा मुख्य न्यायाधीश यांच्या सल्ल्याने करतो.
पात्रता – १) तो भारताचा नागरिक असावा. २) भारतात न्यायुक पदाचा त्यास कमीत कमी १० वर्षे अनुभव असावा किम्वा उच न्यायालयात कमीत कमी १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असावा.
कार्यकाल – एकदा नेमणुक झाल्यावर उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतो.
पदच्युती – एखाद्या न्यायाधीशाची गैरवर्तणुक किंवा अकार्यक्षमता सिध्द झाल्यास व संसदेच्या प्रत्येक गृहाने विषेश बहुमताने (२/३) तशा आशयाचा ठराव संमत केल्यास राष्ट्रपती त्या न्ययाधीशास पदचुत करु शकतो. (उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदचुत करण्याचा अधिकार संसद व राष्ट्रपती यांना आहे. घटक राज्याच्या विधिमंडळाला व राज्यपालाला हा अधिकार दिलेला नाही.)
वेतन – उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला दरमहा वेतन मिळते. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशाने वकिलीचा व्यवसाय करू नये. तथापि त्यास दुस-या राज्यात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात वकिल करण्याची मुभा आहे. (महाराष्ट्राच्या उच न्यायलयात गोवा राज्याच्या न्यायलयाचा समावेश होतो.)
उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र – सामान्यतः उच न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र घटक राज्यापुरते मर्यादित असते. संसद कायदा करून उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र विस्तारीत करू शकते. १) प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र २) पुनर्निर्णायक अधिकार क्षेत्र ३) पर्यवेक्षन किंवा प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र
उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे.
महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे आहे. त्याची तिन खंडपिठे आहे. १) नागपूर २) औरंगाबाद ३) पणजी (गोवा)

कनिष्ठ न्यायालये

प्रत्येक राज्यात कनिष्ठ न्यायालये असतात. ही कनिष्ठ न्यायालये उच न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली असतात. ती जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठीकाणी असतात. काही स्थानिक किरकोळ फरक वगळता कनिष्ठ न्यायालयांची रचना व कार्ये संपुर्ण देशात एकसारखी असतात.

जिल्हा आणि सत्र न्यायालय -

जिल्हा आणि सत्र न्यायालय हे राज्यातील प्रमुख न्यायालय असते. या न्यायालयात दिवाणी आणी फौजदारी खटले चालविले जातात.
जेव्हा न्यायाधीश दिवाणी खटले एकवतो तेव्हा त्यास जिल्हा न्यायाधीश व जेव्हा तो फौजदारी खटले चालवितो तेव्हा त्यास सत्र न्यायाधिश म्हणतात.
जिल्हा न्यायाधिशाला मदत करण्यासाठी इतर दुय्यम व सहाय्यक न्यायाधिश असतात. शहराचा मुलकी कोर्टाचा न्यायाधीश , अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, संयुक्त जिल्हा न्यायाधिश, सहाय्यक जिल्हा न्यायाधीश, स्मॉल कॉज कोर्टाचा न्यायाधीश, चीफ प्रसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट, अतिरिक्त चिफ प्रसेडेन्सी सत्र न्यायाधिश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहाय्यक सत्र न्यायाधीश इ. चा समावेश जिल्हा न्यायाधीश या संज्ञेत केला जातो.
भारतीय राज्य घट्नेच्या कलम २३३ ते २३७ मध्ये दुय्यम न्यायालयांची तरतुद केलेली आहे.
नेमणुक – राज्यपाल घटक राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियंत्रणाखाली तिन स्तरावर दिवाणी व फौजदारी व दुय्यम न्यायाधीशांचे कार्य चालते.
दिवाणी न्यायालय – वरिष्ठ स्तर – दिवाणि दाव्यांची किंमत २५,००० पर्यंत असएल तर असे खटले कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयात चालतात.
सत्र न्यायालय – फौजदारी खटल्याबाबतचे न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र -

१) जिल्हा आणि सत्र न्यायालय

२) मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायायल

३) प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय

मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कोनतीही शिक्षा करण्याचा अधिकार सतो. त्यास अपवाद १) फाशी २) जन्मठेप ३) सात वर्षांपेक्षा अधिक बंदिवास

सिटी सिव्हील अँन्ड सेशन्स कोर्ट –

जिल्ह्यातील न्यायलयांच्या रचनेपेक्षा राजधानीतील कनिष्ठ न्यायलयांची रचना वेगळी असते. त्यांना सिटी सिव्हील अँन्ड सेशन्स कोर्टस असे म्हणतात. हे न्यायालय मुंबई येथे आहे. ह्या न्यायलयाचे कामकाज जिल्हा न्यायाधिश पाहतो. या न्यायालयात ५०,००० रु किंमतीपर्यंत दावे ऐकता येतात.
महानगरातील प्रमुख न्यायालयास प्रमुख महानगर न्यायदंडाधिका-यांचे न्यायालय असे म्हणतात

लघुवाद न्यायालये –

महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर येथे लघुवाद न्यायालये आहेत. ही न्यायलये १०,००० पेक्षा कमी किंमतीचे दावे ऐकतात.
भूमिकर व जमीन महसूलासंबंधी खटल्यांच्या विचार करण्यासाठी – राज्यस्व न्यायालय
कामगारांचे मजुरांचे हितसंबंध सुरक्षित व सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी – श्रमिक (कामगार) न्यायालये व औद्योगिक न्यायालये.
स्थानिक पातळीवर लोकांचे तंटे, संघर्ष मिळविण्यासाठी सुरु केलेली न्यायालये – लोक न्यायालये
कल्पना अथवा शिफारस करणारे उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते – पी.एन.भगवती
लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांच्या यांच्या नेमणुकी संबंधीचा कायदा महाराष्ट्र शासनाने १९७१ मध्ये संमत केला.
त्यानुसार महाराष्ट्रात प्रथमच १९७२ साली लोकायुक्ताची नेमणूक करण्यात आली.
उच्च न्यायलयाच्या मुख्य न्यायाधिश आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेत्यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल लोकायुक्ताची निमणूक करतो.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग

१९२६ साली लोकसेवा आयोग स्थापन झाले. (कलम ३१५)
१९५० साली सांधिक लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची आणि इतर सदस्यांची नेमणुक राष्ट्रपती करतो.
केंद्रिय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची आणि इतर सदस्यांची नेमणुक राष्ट्रपती करतो.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील सदस्यांची मुदत ६ वर्षे असते. तसेच ६ वर्षे मुदत संपण्याच्या आत व त्याच्या वयाच्या ६५ वयापर्यंत ते पदावर राहु शकतात.
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात सुचि देण्यात आल्या आहेत.
संध सुची – १०० विषय, राज्य सुची – ६१ विषय (पुर्वी ६६), सामाईक सुची – ५२ विषय (पुर्वी ४७)

निर्वाचन/निवडणुक आयोग

भारतीय संविधानाच्या ३२४ व्या कलमात निर्वाचन आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये दिली आहेत.
मुख्य निर्वाचन आयुक्ताची नियुक्ती सहा वर्षेसाठी राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते. वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत तो आपल्या पदावर राहु शकतो. (निवडणुका कलम ३२४-३२९)
नागरीकांना मतदानाचा अधिकार कलम – ३२६
भारतात बहुपक्ष पध्दती आहेत

महान्यायवादी (कलम ७६)

भारत सरकारचे वकील आपले कामकाज करण्यासाठी भारताच्या कोणत्याही न्यायालयात उपस्थित राहू शकतात. तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसताना देखील संसदेत उपस्थित राहुन आपले मत मांडू शकतात.
पात्रता – सर्चोच्च न्यायलयाच्या न्यायाधिशाप्रमाणे
नेमणुक – राष्ट्रपती करतात
कार्यकाल – राष्ट्रपती ठरवितील इतका.
वेतन – राष्ट्रपती ठरवितात.

महाधिवक्ता (कलम – १६५)

राज्य सरकारचे वकील किंवा राज्यसरकारचे कायदेशीर सल्लागार.
पात्रता – उच्च न्यायलयाच्या न्यायधिशांप्रमाणे
नेमणुक – राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतात. राज्यपालांची मर्जी असे पर्यंत तो पदावर राहतो.

नियंत्रक व महालेकापरिक्षक

नेमणुक – राष्ट्रपती
कार्यकाल – ६ वर्षे
भारतीय अर्थव्यवहाराचे संरक्षक
केंद्राचा लेखा विषयक अहवाल राष्ट्रपतीला पाठवतात. राज्याच्या लेखे विषयक अहवाल राज्यपालांना पाठवतात.

संकीर्ण माहीती

घटना दुरुस्तीसाठी पुढकार संसद घेते. राज्ये नाही. घटनादुरुस्तीसाठी जनमताची गरज नाही.
भारताचे शासनाध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मशिनचा वापर करणारे राज्य – गोवा
प्रथम विधी आयोग – १९५५
भारतरत्न पुरस्कार कलम – १८ नुसार दिला जातो.

महत्वाची पदे व त्यांचे वेतन
क्र. पद वेतन
१) राष्ट्रपती १,५०,०००/-
२) उप राष्ट्रपती (राज्यसभेचे अध्यक्ष) १,२५,०००/-
३) लोकसभेचे सभापती १,२५,०००/-
४) राज्यपाल १,१०,०००/-
५) सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश १,००,०००/-
६) सर्वोच्च न्यायलयाचे इतर न्यायाधीश ९०,०००/-
७) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ९०,०००/-
८) उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश ८०,०००/-
९) संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष (यु.पी.एस.सी.) ९०,०००/-
१०) संघ लोकसेवा आयोगाचे सदस्य (यु.पी.एस.सी.) ८०,०००/-
११) राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष (एम.पी.एस.सी.) ८०,०००/-
१२) राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य (एम.पी.एस.सी.) ८०,०००/-
१३) उप राज्यपाल ८०,०००/-

भारतातील खासदारांना २३ ऑगस्ट २००६ पासून दरमहा १६,०००/- रु. वेतन व २,०००/- रु. क्षेत्रिय भत्ता, ६,०००/- रु. पेंशन मिळते. जानेवारी २००८ पासून वेतन ६८,०००/- रु. करण्यात आलेले आहे.
भारतातील दबाव गट – कामगार संघटना, औद्योगिक समुह, शेती व्यवसायातील संघटना, विद्यार्थि संघटना व शिक्षक संघटना, धार्मिक संघटना, संस्था, पंथीय हितसंबंधी गट, भाषिक गट समुह इ.

प्रमुख घटना दुरुस्ती
क्र. वर्ष विषय
१ ली १९५१ राज्यातील भूमी सुधार कायद्यास नवीन अनुसूचीमध्ये ठेवून न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रातून बाहेर काढले.
७ वी १९५६ घटक राज्यांचे पुर्नघठन
१२ वी १९६२ पोर्तुगीज अधिपत्याखाली असणारे गोवा, दमण आणि दिव यांना भारतात समाविष्ट
१४ वी १९६२ फ्रान्सच्या अधिपत्याखाली असणारे पाँडिचेरी भारतात समाविष्ट
२६ वी १९७१ संस्थानिकांचे तनखे व विशेष अधिकार बंद
२७ वी १९७१ पुर्वेकडील घटक राज्यांची स्थापना
३१ वी १९७३ लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या ५३५, वरुन ५४५ पर्यंत वाढविण्यात आली.
३५ वी १९७४ सिक्कीम घटक संघराज्य म्हणुन भारतात सामील
३६ वी १९७५ २६ एप्रिल सिक्कीमला २२ व्या घटक राज्याचा दर्जा (चोग्याल घराण्याची सत्ता संपुष्टात)
४२ वी १९७६ घटनेच्या प्रस्तावामध्ये धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि अखंडता हे शब्द जोडले. ही घटनादुरुस्ती स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीने करण्यात आली होती. राष्ट्रपतीस मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे, बंधनकारक मुलभूत कर्त्यव्यांच्या समावेश (भाग ४ ए. कलम ५१ ऐ) लोकसभेचा कार्यकाल ५ वर्षांवरून ६ वर्षे
४४ वी १९७८ संपत्तीचा हक्क रद्द, लोकसभा व विधानसभेची मुदत पुन्हा ५ वर्षे केली.
५२ वी १९८५ पक्षांतर विरोधी कायदा
५३ वी १९८६ मिझोराम राज्याला खास दर्जा देण्यात आला. (विधानसभा सदस्य संख्या ४०)
५६ वी १९८७ गोवा भारतातील २५ वे राज्य (विधानसभा सदस्य संख्या ३०)
५८ वी १९८७ भारतीय संविधानाची हिंदी भाषेतील आवृत्ती
६१ वी १९८९ मतदानाच्या अधिकाराचे वय २१ वरुन १८ केले.
६५ वी १९९० अनुसूचित जाती-जमातीसाठीचा राष्ट्रीय आयोग असे नामकरण व त्यास वैधानिक दर्जा
६९ वी १९९१ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा दर्जा आणि विधानसभेची स्थापना
७१ वी १९९२ कोकणी, मणीपुरी व नेपाळि या भाषा ८ व्या परिशिष्टात समाविष्ट (एकूण भाषा १८)
७३ वी १९९२ स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज्य संबंधी घटना दुरुस्ती
७४ वी १९९३ तीन प्रकारच्या नगरपालिकांवर अनुसूचित जाती-जमाती व स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व
७६ वी १९९४ तामिळणाडू शासनास शासकीय नोक-या व शैक्षणिक संस्था यांत ६९% राखीव जागा
७९ वी २००० अनुसुचित जामाती जमातीसाठी असलेल्या राखीव जागांच्या मुदतीत १० वर्षांनी वाढ
८४ वी २००१ कलम ८२,१७० मध्ये सुधारणा अन्वये राज्यांच्या वाट्यास आलेल्या लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांच्या संख्येत बद्ल न करता १९९१च्या जनगणनेच्या आधारे मतदार संघाची पुर्नरचना करणे.
८६ वी २००२ २२ डिसेंबर ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शिक्षण हा मुलभुत हक्क
८९ वी २००२ अनुसूचित जाती जमातींच्या आयोगाचे विभाजन करून अनुसूचीत जमातींसाठी वेगळ्या राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना (मंजूरी मे २००३)
९१ वी २००३ मंजूरी १६ डिसेंबर २००३ – पक्षांतर केलेल्या सदस्याला पुन्हा निवडून येईपर्यंत मंत्रीपद किंवा अन्य लाभदायक पद ग्रहन करता येणार नाही. केंद्रिय मंत्रिमंडळाचा आकार लोकसभेचा एकूण सदस्य संख्येच्या १५% तर राज्य मंत्रिमंडळाचा आकार संबंधीत विधानसभेच्या एकूण सदस्यांच्या १५%.
९२ वी २००३ राज्यसभा -२२ – चार नवीन राज्यभाषांचा समावेष करण्यात आला. (रोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली)

महत्वाची परिशिष्टे (एकूण – १२)
१ ले भारतातील राज्य व संघराज्य प्रदेश
२ रे राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीश इ. ची वेतने
३ रे पदग्रहण वैगरे करतेवेळी घ्यावयाच्या शपथा किंवा मुसुदे
४ थे राज्य व संघराज्य प्रदेशांना राज्यसभेत द्यावयाचे प्रतिनिधित्व
५ वे अनसुचित विभाग व जमाति यांचे प्रशासन व नियंत्रणविषयक बाबी (आसाम, मेघालय वगळून)
६ वे आसाम, मेघालय, मोझोरम यांतींल आदिवासी विभागातील प्रशासनाच्या बाबी
७ वे केंद्र सुची, राज्य सुची व समवर्ती सुचीतील विषय
८ वे एकूण २२ भाषा नमुद केलेल्या आहेत.
९ वे कायदे व नियम विषयक तरतुदी
१० वे पक्षांतर राजकीय पक्षातील फूट वैगरे संदर्भातील तरतुदी
११ वे पंच्यायतीच्या अखत्यारितील विषय
१२ वे नगरपालिका, नगरपरिषदा

विविध आयोग –

राज्य पुनरर्चना – १९५६
सदस्य – सय्यद फाजल अली, हृदयनाथ कुंजरु, केीम.पण्णीकर
केंद्र राज्य संबंध – सरकारीया आयोग
निवडणूक सुधारणा – तारकुंडे समिती (मतदानाचे वय २१ वरुन १८ आणले)
राष्ट्रीय पोलीस आयोग – धर्मवीर आयोग -१९७९
भारतीय घटना उनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष – व्यंकट चलैय्या
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग स्थापन – १२ ऑक्टोंबर १९९३ (दिल्ली)
केंद्र व राज्य संबंध आयोगाचे प्रमुख – न्या. मदन मोहन पुंछी

सदस्य संख्या
घटना समिती ३८९
लोकसभा ५४५ (सध्या), जास्तीत जास्त ५५२
राज्यसभा २५०
विधानसभा कमाल – ५००, किमान – ६०
विधान परिषद कमाल – विधानसभेच्या १/३, किमान – ४०
सर्वोच्च न्यायालय १ + ३० (न्यायाधीश) – ३१
लोकसभा सदस्य सर्वांत जास्त सदस्य उत्तर प्रदेशातून निवडले जातात.
राज्यसभा सदस्य सर्वांत जास्त उतर प्रदेशातून निवडले जातात.
परिशिष्ट पुर्वी – ८, जास्त १२
गणपुर्ती १/१० (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद)

महत्वपुर्ण तारखा

घटना समिती निवडणुक – १९४६
घटना समितीची पहिली बैठक – ९ डिसेंबर १९४६
घटनेची स्वीकृती – २६ नोव्हेंबर १९४९
घटनेचा अंमल – २६ जानेवारी १९५०
राष्ट्रध्वजाला मान्यता – २२ जुलै १९४७
राष्ट्रगीत मान्यता – २४ जानेवारी १९५०
पहिली सार्वत्रिक निवडणूक – १९५२
पहिला वित्त आयोग – १९५१
योजना आयोगाची स्थापना – १५ मार्च १९५०
पंचायत राजला सुरुवात – २ ऑक्टोंबर १९५९
हिंदू विवाह अधिनियम – १९५५
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम – १९७२
वन संरक्षण अधिनियम – १९८०
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम – १९८६
जल प्रदुषण बचाव व नियंत्रण अधिनियम – १९७४
वायु प्रदुषण बचाव व नियंत्रण अधिनियम – १९८१
बालमजुरी निषेध व नियम अधिनियम – १९८६
७३ वी घटना दुरुस्ती – २४ एप्रिल १९९३

भारताची मानचिन्हे

राष्ट्रध्वज – घटना समितीने २२ जुलै १९४७ ला संमत केला.
रचना – वरील भाग केशरी, मधला पांढरा व तळाचा गडद हिरवा अशा तीन रंगाच्या समांतर आडव्या पट्ट्या आहेत. पांढ-या रंगाच्या पट्टीवर २४ आ-यांचे निळ्या रंगाचे चक्र आहे. हे चक्र सारनाथ येथील अशोक चक्रावरुन रेखाटले आहे.
प्रमाण – लांबी रूदीचे प्रमाण – ३:२ आहे.
राष्ट्रचिन्ह –सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील चार सिंह हे भारताचे राष्ट्रचिन्ह अहे. २६ जानेवारी १९५० ला स्वीकारले.
राष्ट्रगीत – जण-गण-मन हे राष्ट्रगीत म्हणून २४ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारले.
राष्ट्रीय कॅलेंडर शके काळावर आधारीत चैत्र महिण्यापासून सुरु होते. ३६५ दिवस असलेले एक वर्षीय ग्रेगोरियन राष्ट्रीय कॅलेंडर २२ मार्च १९५७ रोजी सरकारने स्वीकारले.
उपयोग – गॅझेट ऑफ इंडिया, आकाशवाणी व बातम्या प्रसारण, भारत सरकारची दिनदर्शिका, संपर्कासाठी प्रसारीत केली जाणारी परिपत्रके.

महत्त्वपूर्ण कलमे
कलम तरतूद कलम तरतूद
१ ते ५ संघराज्य व त्यांचे संघराज्य क्षेत्र ५ ते ११ नागरिकत्व विषयक तरतूद
१२ ३५ मुलभूत अधिकार ३६ ते ५१ मार्गदर्शक तत्वे
५१ क मुलभूत कर्यव्ये ५२ राष्ट्रपती
६१ राष्ट्रपतीवर महाभियोग ६३ उप राष्ट्रपती
६४ उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष ७४ राष्ट्रपतीच्या पदतीसाठी पंतप्रधान व त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ
७५ राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणुक करतात. ७६ भारताचे महान्यायवादी
७८ पंतप्रधान राष्ट्रपतींना माहिती देतात. ७९ संसद (कायदे मंडळ)
८० राज्यसभा ८१ लोकसभा
१०८ लोकसभेचे व राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन ११० धन विधेयक
११२ वार्षिक आर्थिक विवरण पत्र (अंदाजपत्रक) १२३ राष्ट्रपतींचा वटहुकुम
१२४ सर्वोच्च न्यायालय १२९ सर्वोच्च न्यायलय अभिलेख न्यायालय आहे.
१३७ सर्वोच्च न्यायालचा न्यायलयीन पुनर्वोलोकनाचा अधिकार १४३ राष्टपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागवू शकतात.
१४८ नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सरहिशोब तपासणीस) १५३ राज्यपाल
१६४ मुख्यमंत्री १६५ राज्याचा महाधिवक्ता
१६८ राज्य विधिमंडळ १६९ विधान परिषद असावी किंवा नसावी
१७० विधानसभा १७१ विधानपरिषद
२१४ राज्याचे उच्च न्यायालय २१५ उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय असते.
२३३ जिल्हा न्यायाधीश २४३ पंच्यायत राज
२५० आणिबाणी काळात राज्य सुचीतील विषयावर कायदा संसद करते. २६२ आंतर राज्य नद्यांच्या किंवा नदीखोर पाणी विषयक तंटा.
२६६ भारत आणि राज्यांचे एकत्रित व संचीत निधी २६७ आकस्मित निधी
२८० वित्त आयोग ३१५ केंद्र लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग
३२४ निवडणूक आयोग ३२६ मतदानाचा अधिकार
३४३ संघराज्याची राज्य भाषा ३४५ राज्याची राज्य भाषा
३५२ राष्ट्रीय आणीबाणी ३५६ राज्य आणिबाणी
३६० आर्थिक आणिबाणि ३६८ घटना दुरुस्ती
३७० जम्मु काश्मिरला विशेष दर्जा

आंतरराष्ट्रीय संघटना

संयुक्त राज्य संघ

राष्ट्रसंघ (लिग ऑफ नेशन्स) – पहिल्या महायुध्दानंतर आंतरराष्ट्रीय शकार्य व शांतता यासाठी १० जानेवारी १९२० रोजी स्थापन झालेली संघटना – राष्ट्र संघाची मूळ कल्पना मांडली – वुड्रो विल्सन
संयुक्त राष्ट्र संघाची कल्पना मांडली – फ्रँकलिन रुजवेल्ट
संयुक्त राष्ट्र संघाची पायाभरणी ऑगस्ट १९४१ च्या अटलांटीक सनदेने केली. त्यातील आठ कलमी घोषना पत्रावर १ जानेवारी १९४२ रोजी २६ दोस्त राष्ट्रांनी सह्या केल्या त्यालाच संयुक्त राष्ट्रसंघाचा जाहिरनामा म्हणतात. १९४५ च्या सॅनफ्रॅन्सिस्को परिषदेत आराखड्यास अंतिम रुप देण्यात आले. त्यावर ५० राष्ट्रांनी सह्या केल्या. भारत दिनांक ३० ऑक्टोंबर १९४५ रोजी ५१ सदस्य देश बनला.
संयुक्त स्थापनेसाठी २० जून १९४५ रोजी ५० देशांना प्रतिनिधींनी स्वाक्ष-या केल्या. – सॅनफ्रॅन्सिस्को येथे
युनोची औपचारिक स्थापना झाली – २४ ऑक्टोंबर १९४५
सध्या युनोच १९२ सदस्य आहे. १९१ वा ईस्ट तिमोर (२००२ पासून), ९२ वा मॉटिनिग्रो (२००६ पासून)
युनोच्या कार्यालयीन भाषा – १) इंग्रजी २) फ्रेंच ३) रशियन ४) स्पॅनिश ५) चिनी ६) अरेबीक
युनोचे चिन्ह – ऑलीव्हची फांदी
युनोचे मुख्यालय – न्युयॉर्क

संयुक्त राष्ट्र संघांचे प्रमुख अंगे आहेत – सहा

१) महासभा – महासभेचे सप्टेंबरच्या तिस-या मंगळवारी वार्षिक अधिवेशन असते. यात कुठल्याही देशाचे जास्तीत जास्त ५ सदस्य असतात.

महासभेचे प्रमुख कार्य – निःशस्त्रीकरण करणे, इतर शाखांच्या अहवालावर विचार करणे, सुरक्षा परिषदेच्या तात्पुरत्या सदस्यांची निवड आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायधिशा्च्या निवडीसाठी सुरक्षा परिषदेबरोबर भाग घेणे व सुरक्षा परिषदेच्या शिफारशीने महासचिवांची नियुक्ती करणे.

२) सुरक्षा परिषद – सुरक्षा परिषदेचे कायम स्वरुपाचे सदस्य – चीन, फ्रान्स, रशिया, अमेरिका, ब्रिटन

महासभेद्वारे दोन वर्षांसाठी निवडले जाणारे अस्थायी सदस्य – १०
अधिकार – आंतरराष्ट्रीय शांती व सुरक्षितता कायम ठेवणे, यासाठी प्रतिबंध, शस्त्रांचा वापर करणे, सैनिकी कारवाई करणे, महासचिवांच्या निवडीची प्रक्रिया, महासभेच्या मदतीने न्यायाधिशांची निवड करणे, व्हेटोचा अधिकार (नकाराधिकार) फक्त कायम स्वरपी सदस्यांनाच आहे.

३) आर्थिक व सामाजिक परिषद – एकूण ५४ सदस्य असतात. महासभेद्वारे प्रत्येक तीन वर्षांनी १/३ सदस्य निवडले जातात.

कार्य – युनोचे सामाजिक व आर्थिक कार्य करणे.

सहयोगी संघटना

१) सांख्यिकी आयोग

२) जनगणना आयोग

३) मानवधिकार आयोग

४) सामाजिक विकास आयोग

५) महिलांच्या दर्जा-विषयी आयोग

६) मादक द्रव्याविषयी आयोग

४) विश्वस्त परिषद – संरक्षणासाठी इतरांवर अवलंबून प्रदेश आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाखाली ठेवणे. यात दुस-या महायुध्दानंतर शत्रू राष्ट्राकडून घेतलेला प्रदेश, राज्याने स्वतःहून दिलेले प्रदेश इ. ११ राज्यांचा समावेश होतो.

कार्य – शांतता व सुरक्षा राखाने, तेथील नागरिकांचा सर्वांगिन विकास करणे, मुलभूत अधिकार व स्वातंत्र्यास उत्तेजन देणे.

५) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय – डम्बार्टन ओक्स परिषदेत ४ सप्टेंबर १९४४ रोजीविचार विनिमय, मुख्यालय – हेग (नेदरलँड) सुरक्षा परिषद व महासभेच्या अलग अलग बहुमताने १५ न्यायाधीश निवडतात. त्यांची मुदत ९ वर्षे असते. न्यायालयाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाचा कार्यकाल ३ वर्षे असतो.

६) सचिवालय – युनोचा सर्व निश्चित केलेल्या धोरणांचे प्रशासकीय कार्यालय म्हणजे सचिवालय. हे युनोचे स्थायी अंग असून दैनंदिन कार्य बघते. सचिवालयाचे ८ भाग पडतात. युनोचे कार्यकर्ते वेळोवेळी अशांतता निर्माण झाल्यास शांती किंवा निरीक्षकाच्या रुपाने नियुक्त केले जातात.

संयुक्त राष्ट्र संघाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव असतो.

आतापर्यंत नियुक्त झालेले महासचिव
क्र. नाव देश कार्यकाल
१) ट्रिम्वे ली नॉर्वे १९४६-५३
२) ढँग हॅमरशोल्ड स्वीडन १९५३-६१
३) उ थांट म्यानमार १९६१-७१
४) कुर्त वल्डीहिम ऑस्ट्रीया १९७२-८१
५) झेविअर पॅरेज दि कुइलर पेरू १९८२-१९९१
६) डॉ. बौट्रास घाली. इजिप्त १९९२-१९९६
७) कोकी अण्णात धाना १९९७-२००७
८) यान की मून द. कोरिया सध्या कार्यरत

संयुक्त राष्ट्राने घोषित केले वर्षे
क्र. वर्षे घोषित वर्ष
१) १९६७ आंतरराष्ट्रीय पर्यटन वर्ष
२) १९६८ आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वर्षे
३) १९७० आंतरराष्ट्रीय शिक्षा वर्ष
४) १९७२ आंतरराष्ट्रीय पुस्तक वर्ष
५) १९७४ आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष
६) १९७५ आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष
७) १९७९ आंतरराष्ट्रीय बाल दिवस
८) १९८१ आंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष
९) १९८३ विश्व संचार वर्ष
१०) १९८५ आंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष
११) १९८६ आंतरराष्ट्रीय शांती वर्ष
१२) १९८७ आंतरराष्ट्रीय निर्वासीत वर्ष
१३) १९९० आंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष
१४) १९९२ आंतरराष्ट्रीय अवकाश वर्ष
१५) १९९४ आंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष
१६) २००० विकास दशकाचे सुरुवातीचे वर्ष
१७) २००१ आंतरराष्ट्रीय महिला सबलीकरण वर्ष
१८) २००२ आंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष
१९) २००३ आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष
२०) २००४ आंतरराष्ट्रीय तांदूळ वर्ष
२१) २००५ आंतरराष्ट्रीय भौतीक वर्ष

युनोशी निगडीत इतर संस्था
क्र. संघटनेचे नाव मुख्यालय स्थापना वैशिष्ट्ये
१) आंतराष्ट्रीय कामगार संघटना जिनिव्हा ११ एप्रिल १९१९ युनोशी निगडीत सर्वांत जुनी संघटना कामगार कल्याण व हित साधणे.
२) आंतरराष्ट्रीय शिक्षण विज्ञान तसेच सांस्कृतीक संघटन पॅरिस ४ नोव्हेंबर १९४६ १४ डिसेंबर १९४६ युनोशी संलग्न क्षेत्रात परस्पर सहयोगाने शांतता व सदभावनेस प्रोत्साहन देणे.
३) अन्न व कृषी संघटना रोम मे १९४३ दुस-या महायुध्दानंतर स्थापन झालेली पहिली संघटना
४) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वॉशिंग्टन १९४४ ब्रिटनवूड परिषदेनुसार स्थापना २९ सप्टेंबर १९४५ य्नोचे अंग, १९४७ जगातील विविध देशांत मुद्रासंबंधी सहकार्य वाढविणे. विनिमयात स्थैय आणणे.
५) जागतिक बँक ऑशिंग्टन ब्रिटनवूड परिषद १९४४ कार्य सुरु – १९४६ युनोचे १९४७ विकासासाठी सदस्य देशांना मदत करणे.
६) आंतरराष्ट्रीय वित्त विभाग वॉशिंग्टन जुलै १९५६ आय.बी.आर.डी. शी संबंधीत विकसनशील
७) आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संचलन संस्था मॉट्रियल ४ एप्रिल १९४७ विमान सेवेत सुलभता आणणे.
८) जागतीक डाक संघटना बर्न (स्वीत्झर्लंड) १ जुलै १८७५ डाक सेवा संघटित करणे व सुधारणे.
९) इंटरनॅशनल टेलिग्राफ युनियन जिनेव्हा १८६५, पुनर्गठण १९४७ , कार्य १ जानेवारी १९५४ डाक सेवा संघटीत करणे व सुधारणे
१०) जागतिक हवामान संघटना जिनेव्हा हवामाना संबंधी कार्यात एकरुपता आणणे.
११) जागतीक अणुउर्जा आयोग व्हिएअन्रा २० जुलै १९५७ अणुचा शांततेसाठी उपयोगास प्रोत्साहन देणे.
१२) जागतीक आरोग्य संघटन जिनेव्हा पॅरिस १९२१, पुनर्गठन ७/४/१९४८ जागतीक आरोग्य समस्या सोडविणे.
१३) युनिसेफ न्युयॉर्क १९४६ बाल कल्याण
१४) आंतरराष्ट्रीय सागर विकास संघटन

आंतरराष्ट्रीय संघटना
क्र. आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापना वर्ष मुख्यालय
१) संयुक्त राष्ट्र संघ १९४५ न्युयार्क
२) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ——- हेग
३) आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम १९५६ वॉशिंग्टन
४) आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटना १९५७ व्हिएत्रा
५) आंतरराष्ट्रीय विकास संघ १९६० ——-
६) जागतिक व्यापार संघटना १९९५ जिनेव्हा
७) राष्ट्रकूल १९४६ लंडन
८) अरब लीग १९४५ ट्युनिस
९) आशियान १९६९ जाकार्ता
१०) उत्तर अटलांटिक करार संघटना १९४९ ब्रुसेल्स
११) आशियाई विकास बँक १९६६ मनिला
१२) इंतरपोल १९२३ पॅरिस
१३) रेडक्रॉस १९६३ जिनेव्हा
१४) युरोपिय आर्थिक समुदाय १९५७ जिनेव्हा
१५) मुस्लिम राष्ट्रसंघ १९६९ सौदी अरब
१६) जागतिक बौध्दिक संपदा संघटना १९६७ जिनेव्हा

५ टिप्पण्या:

  1. छान.घटनासमिती सदस्य यादी २९२+93+4मतदार संघासह येथे टाका. उदा. डाँ बाबासाहेब आंबेडकर मतदार संघ: ढाका पं बंगाल

    उत्तर द्याहटवा
  2. छान.घटनासमिती सदस्य यादी २९२+93+4मतदार संघासह येथे टाका. उदा. डाँ बाबासाहेब आंबेडकर मतदार संघ: ढाका पं बंगाल

    उत्तर द्याहटवा